मुंबई, 25 जून (हिं.स.) : बारवी धरणातील जलसाठा ३५ टक्क्यांवर आल्याने ठाणे जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या परिस्थितीवर शासन गांभीर्याने उपाययोजना करत असून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत औद्योगिक क्षेत्रासाठीच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करण्यात आली आहे. तसेच वाढते शहरीकरण आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन दीर्घकालीन जलनियोजनासाठी नगरविकास, जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा विभागांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली. चर्चेत सदस्य माधवी नाईक यांनी सहभाग घेतला, त्यास उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, एमआयडीसीच्या मालकीच्या बारवी धरणातून ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर, बदलापूर, अंबरनाथ, मुरबाड आणि शहापूर या शहरांना पाणीपुरवठा केला जातो. एल-निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस लांबल्याने उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यात येत असून पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.

वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. जल जीवन मिशनअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला दररोज १३५ लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टानुसार नियोजन सुरू आहे. याबरोबरच बारवी धरणाची क्षमता वाढविण्याबाबतच्या मागणीचीही तपासणी करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेऊन नवीन दोन धरणे प्रस्तावित करण्यात आली असून भविष्यातील मागणीचा विचार करून जलसंपदा विभागाकडून अतिरिक्त जलस्रोत निर्माण करण्यासाठी नियोजन केले जात असल्याचेही राज्यमंत्री साकोरे- बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.

राज्यमंत्री साकोरे- बोर्डीकर यांनी सांगितले की, वाढते शहरीकरण आणि लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागामार्फत दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. जल जीवन मिशनअंतर्गत विविध पाणीपुरवठा योजनांची सुमारे ६० टक्के कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामेही लवकर पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी नगरविकास, पाणीपुरवठा आणि जलसंपदा विभागांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. संबंधित लोकप्रतिनिधींनाही त्यासाठी निमंत्रित करण्यात येईल. भविष्यात मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांना पाण्याची कमतरता भासू नये यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर