गडचिरोली, 04 जून (हिं.स.)

गडचिरोली जिल्ह्याला 'स्टील हब' बनविण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्प,

एमआयडीसी आणि विमानतळासाठी सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेविरोधात शेतकऱ्यांनी गुरुवारी तीव्र आंदोलन छेडले. शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी गांधी चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पायी मोर्चा काढत धडकले. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बैलगाड्यांसह बेमुदत ठिय्या आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली.

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा मुख्यालय परिसरात तणावपूर्ण वातावरण असून शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी आणि आंदोलनाची संभाव्य तीव्रता लक्षात घेता पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

बैलगाड्या, शिधा आणि संसारासह आंदोलनस्थळी

सकाळपासूनच गडचिरोलीसह चामोर्शी तालुक्यांतील शेतकरी गांधी चौकात जमा झाले होते. तेथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या मोर्चात मोठ्या संख्येने महिला, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिक सहभागी झाले. आंदोलन दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता गृहीत धरून अनेक शेतकरी बैलगाड्या, अन्नधान्य, पिण्याचे पाणी तसेच स्वयंपाकासाठी लागणारे साहित्य घेऊनच आंदोलनस्थळी दाखल झाले. कडक उन्हाची पर्वा न करता शेतकऱ्यांनी आपला निर्धार कायम ठेवला.

विविध समाज संघटनांचा पाठिंबा

या आंदोलनाचे नेतृत्व काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे करीत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघर्ष कृती समितीने गेल्या काही महिन्यांपासून जमीन अधिग्रहणाविरोधात विविध आंदोलनांची मालिका सुरू ठेवली आहे. आंदोलनाला तेली, कुणबी आणि कलार समाजाच्या विविध संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. तसेच काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेही आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना समर्थन देत आहेत.

अधिग्रहण प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप

आंदोलनादरम्यान महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी शासनाच्या धोरणांवर टीका केली. गडचिरोली तालुक्यातील हिरापूर, गुरुवळा, राखी आणि शिरपूरचक परिसरात प्रस्तावित विमानतळासाठी करण्यात येत असलेल्या जमीन अधिग्रहणाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील १४ गावांनी जमीन देण्यास स्पष्ट नकार दिला असतानाही शासनाने जयरामपूर परिसरातील आणखी १३ गावांमध्ये अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांशी कोणतीही सविस्तर चर्चा न करता केवळ औद्योगिक प्रकल्पांच्या हितासाठी सुपीक शेती जमीन संपादित केली जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी शेती हाच जगण्याचा आधार आहे. सुपीक जमिनी गेल्यास अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील. यापूर्वी आम्ही सरकारी आदेशाची होळी, मुंडन आंदोलन यांसारखे विविध मार्ग अवलंबले; मात्र शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता हा संघर्ष निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे, असे महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Milind Khond