आगामी ९ जून रोजीच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष
पुणे, ५ जून (हिं.स.) : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या युजर चार्जेस आकारणीविरोधात राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी पुकारलेले आवक बंद आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्यासोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर शासनाने युजर चार्जेसच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याबाबत आणि संबंधित कायद्याचा पुनर्विचार करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिल्याने व्यापारी संघटनांनी हा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समिती आणि दि पूना मर्चंटस् चेंबर यांनी संयुक्तपणे आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली. या विषयावर पुढील चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी, ९ जून रोजी मंत्रालयात व्यापारी प्रतिनिधी आणि शासन यांच्यात महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
युजर चार्जेसविरोधात व्यापाऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने २२ मे २०२६ रोजी युजर चार्जेस आकारणीसंदर्भात परिपत्रक जारी केले होते. या निर्णयाच्या निषेधार्थ दि पूना मर्चंटस् चेंबरने आंदोलनाची हाक दिली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने राज्यातील व्यापाऱ्यांची बैठक घेऊन विविध ठराव मंजूर केले.
या ठरावांमध्ये युजर चार्जेस आकारणीसंदर्भातील कायदा तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच विद्यमान कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा रद्द करून व्यापारी, शेतकरी आणि बाजार व्यवस्थेच्या हिताचा सर्वसमावेशक नवा कायदा तयार करण्याची मागणीही करण्यात आली.
प्रलंबित प्रश्नांवर निर्णयाची मागणी
व्यापारी संघटनांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत २०२४ मध्ये आणि पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्यासोबत २०२५ मध्ये झालेल्या संयुक्त बैठकीतील प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. शासनाने या मुद्द्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याने आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले असले, तरी व्यापारी संघटनांनी आपली भूमिका कायम ठेवली आहे.आता ९ जून रोजी मंत्रालयात होणाऱ्या बैठकीकडे राज्यातील व्यापारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीत युजर चार्जेस आकारणीसह इतर प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ठळक मुद्दे
युजर चार्जेसविरोधातील आवक बंद
आंदोलन तात्पुरते स्थगित
पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा
युजर चार्जेस अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका
संबंधित कायद्याच्या पुनर्विचाराचे आश्वासन
९ जून रोजी मंत्रालयात व्यापारी व शासनाची महत्त्वपूर्ण बैठक
व्यापारी संघटनांची नवा सर्वसमावेशक कायदा करण्याची मागणी
या घडामोडींमुळे सध्या बाजारातील तणाव काही प्रमाणात कमी झाला असून, आगामी बैठकीत शासन आणि व्यापारी संघटनांमध्ये सहमतीचा मार्ग निघतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
-------------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु
