छत्रपती संभाजीनगर, 01 जुलै (हिं.स.)।

नियोजित अतिरिक्त वाळूज औद्योगिक वसाहत क्षेत्र भूसंपादनाबाबत आज आरापूर, सुलतानाबाद, गवळी शिवरा ता. गंगापुर येथील शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठक झाली. त्यात त्यांनी आपले गाऱ्हाणे मांडले. जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले.याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून शेतकऱ्यांच्या मागण्या कळविण्यात येतील, असे त्यांनी आश्वस्त केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात नियोजित औद्योगिक वसाहतीकरीता भूसंपादन करावयाच्या जमिन दरांच्या वाटाघाटीबाबत बैठक पार पडली. बैठकीस उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन)एकनाथ बंगाळे, प्रादेशीक अधिकारी महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहत अमित भामरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी तसेच अन्य अधिकारी व ग्रामस्थ शेतकरी उपस्थित होते.

नियोजित अति. वाळूज औद्योगिक वसाहतीसाठी आरापुर येथील १७१.८० हेक्टर, सुलतानाबाद येथील १७७.६२ हेक्टर तर गवळी शिवरा येथील ४१२.६१ हेक्टर क्षेत्र असे एकूण ७६२.०३ हेक्टर क्षेत्र संपादीत करावे लागणार आहे. या क्षेत्रावरील शेतकऱ्यांना आज बैठकीसाठी बोलावण्यात आले होते.

बैठकीत शेतकऱ्यांचा वतीने मांडण्यात आलेले प्रमुख मुद्दे याप्रमाणे होते.भूसंपादन करावयाच्या जमिनीचे मालक हे सर्वच शेतकरी आहेत. ते सध्या शेतीच करीत आहेत. त्यांची उत्पन्नाची जमिन जात असल्याने त्यांना जमिनीच्या बदल्यात जमिन आणि तिही लगतच्या क्षेत्रातच घेता यावी, इतका मोबदला मिळावा. बहुतेक शेतकरी हे शेतातच घर करुन राहतात. त्यांना घराचा स्वतंत्र मोबदला व निवासासाठी स्वतंत्र भूखंड मिळावा. येणाऱ्या उद्योगांमध्ये तसेच त्यासाठी होणाऱ्या विकास कामांमध्ये स्थानिकांना समाविष्ट करण्यात यावे. शेतकऱ्यांच्या मान्यतेशिवाय दर निर्धारण करण्यात येऊ नये असे मुद्दे शेतकऱ्यांनी मांडले.

जिल्हाधिकारी गौडा यांनी शेतकऱ्यांना आधारभूत कमाल दराची माहिती दिली. निवासासाठी स्वतंत्र भूखंड दिले जातील. जमिन मालकांना अधिकाधिक वाजवी दर मिळावा यासाठीच या वाटाघाटी होत आहेत. वाढीव मागणी बद्दल शासनास कळविण्यात येईल व त्यामान्यतेनंतरच पुढील वाटाघाटी होतील,असेही त्यांनी सांगितले. प्रादे. अधिकारी भामरे यांनी एमआयडीसी स्थापनेनंतर होणाऱ्या लाभांची माहिती दिली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis