सर्व लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्याचे निर्देश

परभणी, 01 जुलै (हिं.स.) : मराठवाडा कृषी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त नोकर भरती प्रकरणात मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, सर्व प्रकल्पग्रस्त लाभार्थ्यांना आगामी भरती प्रक्रियेत पात्र ठरवण्यात यावे, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेला अहवाल शासन स्तरावर मान्य करण्यात येत असून त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित अहवाल जिल्हाधिकारी, कृषी विद्यापीठ आणि शासन सर्वांना मान्य असल्याने त्याचा स्वीकार करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

या निर्णयासंदर्भात आयोजित बैठकीस मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर, प्रधान सचिव विकास खारगे, कुलगुरू डॉ. इंद्रमणी, आमदार राजेश विटेकर, आमदार रत्नाकर गुट्टे, जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, शोभा राऊत, जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी नतिशा माथूर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

0000000000000000000000000

बैठकीत आमदार राजेश विटेकर आणि आमदार रत्नाकर गुट्टे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरी हक्काबाबत मुद्दा उपस्थित करत विभागीय आयुक्तांच्या अहवालानुसार न्याय देण्याची मागणी केली. यावेळी 1984 ते 2002 या कालावधीतील भरती प्रक्रिया प्रकल्पग्रस्तांसाठी नव्हती तसेच अधिकृत जाहिरातही प्रसिद्ध झालेली नव्हती, असा मुद्दा चर्चेत आला.

तसेच सेवा पुस्तिकांवरील “पीएपी” शिक्क्याबाबत कोणताही अधिकृत आधार नसल्याचे आणि तत्कालीन प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे संभ्रम निर्माण झाल्याचेही बैठकीत नमूद करण्यात आले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ देण्याच्या नियमाचाही संदर्भ देण्यात आला.

भूसंपादन प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर काही कुटुंबांतील दुसऱ्या व्यक्तींना देखील नोकरीचा लाभ मिळू शकतो, असे शासन निर्णयात स्पष्ट असल्याचेही सांगण्यात आले.

अखेरीस, सर्व प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीसाठी पात्र मानून त्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

------------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis