परभणी, 01 जुलै (हिं.स.)। विधानसभेत संगणक ऑपरेटरांना ‘उद्योजक’ संबोधत शासनाने 20 हजार उद्योजक घडविल्याचा दावा केल्यानंतर परभणीचे आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला. संगणक ऑपरेटरांना उद्योजक म्हणत शासन स्वतःची पाठ थोपटत असले, तरी वास्तव पूर्णपणे वेगळे असल्याचे सांगत त्यांनी हा दावा सभागृहात ठामपणे फेटाळून लावला. विधानसभेच्या अधिवेशनात संगणक ऑपरेटरांना किमान 17 हजार रुपये मानधन देण्याची मागणी आ. डॉ. राहुल पाटील यांनी केली होती. त्यावर उत्तर देताना ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी संगणक ऑपरेटर हे उद्योजक असल्याचे मत व्यक्त केले. यावर आ. पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

सभागृहात बोलताना आ. पाटील म्हणाले की, ग्रामपंचायतीमध्ये नागरिकांना जन्म, मृत्यू, उत्पन्न, रहिवासी यांसारखी विविध प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे काम संगणक ऑपरेटर करतात. ही नागरिकाभिमुख सेवा असून तिला व्यवसाय किंवा उद्योजकता म्हणणे योग्य ठरणार नाही. केवळ कंत्राटी पद्धतीने काम करून घेऊन या तरुणांवर ‘उद्योजक’ असा शिक्का मारणे म्हणजे त्यांच्या वास्तविक परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका त्यांनी केली. मोठ्या कंपन्यांचे प्रशिक्षण किंवा प्रमाणपत्र मिळाले म्हणून कोणी उद्योजक होत नाही. महिन्याला अत्यल्प मानधनावर दिवसाचे 12-12 तास काम करणार्या तरुणांना उद्योजक म्हणणे म्हणजे त्यांच्या संघर्षाची थट्टा करण्यासारखे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

जर हे कर्मचारी कामगार नसतील, तर त्यांच्याकडून इतके तास काम का करून घेतले जाते आणि जर ते कामगार असतील, तर त्यांना वेतन कायद्यानुसार संरक्षण का दिले जात नाही, असा सवालही त्यांनी सरकारला केला. संगणक ऑपरेटरांना किमान 17 हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, अशी ठाम मागणी पुन्हा एकदा करताना आ. पाटील यांनी तरुणांच्या श्रमाला योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. घोषणांपेक्षा न्याय्य वेतन महत्त्वाचे असून शासनाने संगणक ऑपरेटरांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

आयव्हीएफ उपचाराचा जनआरोग्य योजनेत समावेश..

राज्यातील गरजू व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल दांपत्यांना आयव्हीएफ उपचारांचा लाभ शासकीय योजनेतून मिळावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी सभागृहात करताच आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आयव्हीएफ उपचारांचा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश करण्याची घोषणा केली. पावसाळी अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार राहुल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, आजच्या काळात अनेक कुटुंबांसाठी आयव्हीएफ ही नितांत गरज बनली आहे. मात्र उपचारांचा प्रचंड खर्च सर्वसामान्यांना परवडत नसल्याने अनेकांचे पालकत्वाचे स्वप्न अपूर्ण राहते. त्यामुळे शासनाने राज्यातील गरजू व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल दांपत्यांना आयव्हीएफ उपचारांचा लाभ शासकीय योजनेतून मिळावा अशी मागणी केली. यावर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आयव्हीएफ उपचारांचा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश करण्याची घोषणा केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis