मुंबई, 01 जुलै (हिं.स.) - कौटुंबिक वादातून समोर आलेल्या एका संशयास्पद मृत्युपत्राच्या प्रकरणात 'ओळखदार' अल्पवयीन असल्याचे निष्पन्न झाल्यास, या प्रकरणाची सखोल फेरचौकशी करून कुटुंबाला न्याय दिला जाईल, अशी महत्त्वाची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत केली.

सांगली जिल्ह्यातील पलूस तालुक्यातील कुंडल येथील एका स्वातंत्र्यसैनिकाच्या नावावरील मालमत्ता हडपण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या गैरप्रकाराबाबत विधान परिषदेत नियम ९३ अन्वये आमदार अरुण लाड यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ही माहिती दिली.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, हे प्रकरण एका कुटुंबातील आपसातील वादाशी संबंधित आहे. कायद्यानुसार मृत्युपत्र नोंदणीकृत करताना दोन प्रमुख कागदपत्रांची पूर्तता आवश्यक असते. पहिली अट म्हणजे मृत्युपत्र करताना संबंधित व्यक्ती मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्याबाबतचे डॉक्टरांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि दुसरी अट म्हणजे दोन साक्षीदार व दोन ओळखदार उपस्थित असणे अनिवार्य आहे.

या प्रकरणाच्या नोंदणीच्या वेळी डॉक्टरांचे फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले होते, ज्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र, तपासणीअंती ते प्रमाणपत्र वैध असल्याचे समोर आले आहे.

मृत्युपत्रावरील साक्षीदार आणि ओळखदार सज्ञान होते की नाही, या दुसऱ्या आक्षेपाबाबत बोलताना महसूलमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले की, प्राथमिक माहितीनुसार मृत्युपत्रावरील दोन्ही साक्षीदार सज्ञान आहेत. मात्र, ओळखदारांपैकी एक व्यक्ती मृत्युपत्र नोंदवताना १७ वर्षे ९ महिन्यांची होती, म्हणजेच सज्ञान होण्यास अवघे तीन महिने कमी होते, अशी बाब निदर्शनास आली आहे. मुद्रांक विभागाकडून यात काही त्रुटी राहिली आहे का, याची तपासणी सुरू आहे.

हे प्रकरण सध्या दिवाणी न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. तरीही, मुद्रांक अधिकाऱ्यांकडून ओळखदार अपात्र ठरवण्याबाबत काही चूक झाली आहे का, या मुद्द्यावर पीडित कुटुंबाने माझ्याकडे नवीन अर्ज केल्यास, मी स्वतः या प्रकरणात सुनावणी घेऊन संबंधितांना नक्कीच न्याय देईन, असे आश्वासनही महसूलमंत्र्यांनी दिले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी