* हेरे गावातील ११,३९४ हेक्टर सरंजाम जमिनी अखेर 'फ्री-होल्ड'

* नजराण्याची ५४ लाखांची रक्कमही सरकारकडून माफ

* आमदार शिवाजी पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश;

* ६० हजार लोकसंख्येचा ५५ वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न सुटला!

मुंबई, 01 जुलै (हिं.स.) : कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील हेरे गावातील हजारो शेतकऱ्यांचा गेल्या ५५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला सरंजाम इनाम जमिनीचा प्रश्न शासनाने अत्यंत संवेदनशीलतेने सोडवला. हेरे गावातील ११,३९४ हेक्टर क्षेत्रावरील 'भोगवटदार वर्ग-२' च्या धारणा अधिकाराच्या जमिनींचे रूपांतरण मूल्य सरसकट माफ करून, या जमिनी 'भोगवटदार वर्ग-१' करण्यास शासनाने विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे परिसरातील १२ हजार कुटुंबांना आणि सुमारे ६० हजार लोकसंख्येला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

• ५५ वर्षांचा तिढा सुटला, कागदपत्रांची अट शिथील

या ऐतिहासिक निर्णयाला मान्यता दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

म्हणाले की, हेरे सरंजाम नावाने असलेल्या या जमिनी 'फ्री-होल्ड' करण्याचा प्रस्ताव दीर्घकाळापासून शासनाच्या विचाराधीन होता. मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांकडे सन १९५१ पासूनचे मूळ फेरफार, गाव नमुने किंवा सातबारा उपलब्ध नव्हते, तसेच शासकीय अभिलेख कक्षामध्येही ही कागदपत्रे आढळत नव्हती. कागदपत्रांअभावी अनेक तांत्रिक अडचणी आणि शर्तभंगाचे मुद्दे उपस्थित होत असल्याने वर्ग-१ करण्याची प्रकरणे रखडली होती. कागदपत्रे मिळवण्यासाठी ही १२ हजार कुटुंबे वर्षानुवर्षे शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत होती. अखेर महसूल विभागाने यावर मार्ग काढत हा क्लिष्ट प्रश्न निकाली लावला आहे.

• ५४ लाखांचा नजराणा माफ, आता थेट कर्ज आणि योजनांचा लाभ

ही जमीन भोगवटदार वर्ग-२ ची असल्याने शेतकऱ्यांना बँकेकडून कर्ज मिळण्यात अडचणी येत होत्या, तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येत नव्हता. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, या जमिनी नियमाकूल करून वर्ग-१ करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून ५४ लाख ११ हजार ४१ रुपयांची नजराणा रक्कम वसूल करणे आवश्यक होते. परंतु, शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहता शासनाने विशेष बाब म्हणून ही पूर्ण रक्कम माफ करण्याचा आणि शेतकऱ्यांकडून कोणताही पैसा न घेण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

वाद मिटवण्याचे अधिकार 'एडीओ'ला

या जमिनींच्या अधिकार अभिलेखाबाबत भविष्यात काही वाद निर्माण झाल्यास, ते वाद स्थानिक पातळीवरच जलदगतीने संपवण्यासाठी याचे विशेष अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत, अशी माहितीही महसूलमंत्र्यांनी दिली.

आमदार शिवाजी पाटील यांच्या पाठपुराव्याचे कौतुक

चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी निवडून आल्यानंतर या गंभीर प्रश्नाची दखल घेतली होती. महसूल खात्याच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा करत, प्रत्येक बुधवारी मंत्रालयाचे फेऱ्या मारून आणि मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांकडे प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांनी हा प्रश्न लावून धरला. आमदार शिवाजी पाटील यांनी ज्या पद्धतीने मतदारसंघाच्या १२ हजार परिवारांना आणि ६० हजार लोकसंख्येला न्याय मिळवून दिला, त्याबद्दल सभागृहात महसूलमंत्री यांनी त्यांचे विशेष अभिनंदन केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी