अमरावती, 01 जुलै (हिं.स.) |जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अनेक वर्षांपासून सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. निवड मंडळाच्या परीक्षेत पात्र ठरून सेवेत दाखल झालेल्या आणि ३० ते ३१ वर्षांहून अधिक काळ अध्यापन केलेल्या शिक्षकांनाही निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पुन्हा पात्रता सिद्ध करण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागणार आहे.

शिक्षकांचे म्हणणे आहे की, आयुष्यभर विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्यासाठी आणि दुर्गम भागातही निष्ठेने सेवा बजावल्यानंतर त्यांच्या अनुभवावर प्रश्नचिन्ह उभे करणे योग्य नाही. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निकष आवश्यक असले तरी प्रदीर्घ सेवेनंतर पुन्हा परीक्षा घेण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

याशिवाय शिक्षकांवर अध्यापनासोबतच निवडणुका, जनगणना, विविध सर्वेक्षणे, शासकीय मोहिमा, ऑनलाइन माहिती भरणे आणि अहवाल सादर करणे अशा अनेक अशैक्षणिक जबाबदाऱ्यांचा भार आहे. त्यामुळे टीईटीसाठी अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नसल्याची खंत शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.

टीईटी अनिवार्य झाल्यानंतर अनेक शिक्षक मानसिक तणावाखाली असून, शाळेचे काम, कुटुंबीयांची जबाबदारी आणि परीक्षेची तयारी यांचा समतोल साधणे कठीण जात असल्याचे सांगितले जात आहे. शिक्षक राजेश सावरकर यांनी शासनाने अनुभवी शिक्षकांचा सेवाकाळ, कार्यक्षमता आणि अनुभवाचा विचार करून न्याय्य निर्णय घ्यावा, तसेच परीक्षा लादण्याऐवजी प्रशिक्षण, अभ्यासासाठी वेळ आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी केली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी