पुणे, 01 जुलै (हिं.स.)। अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारित्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना शेतीयोग्य जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना चार एकर जिरायती (कोरडवाहू) जमीन अथवा दोन एकर बागायती (ओलीताखालील) जमीन उपलब्ध करुन देण्यात येते. या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाजकल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त वंचना कोचुरे यांनी केले आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार योजनेअंतर्गत जमीन खरेदीसाठी कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, जिरायती जमिनीसाठी प्रति एकर रु. ५ लाख तसेच बागायती जमिनीसाठी प्रति एकर रु. ८ लाख इतकी रक्कम मंजूर करण्यात येते. योजनेअंतर्गत नमूद दरानुसार जमीन विक्री करण्यास इच्छुक असलेल्या जमीन मालकांनी आवश्यक अटी व शर्तीची पूर्तता करुन आपल्या जमीन विक्रीबाबतचे प्रस्ताव सादर सादर करावेत. समाजकल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांसाठी मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरविण्याच्या योजनेअंतर्गत बचत गटांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे या उद्देशाने ९० टक्के शासकीय अनुदानावर (कमाल रु. ३ लाख १५ हजार रुपये) मिनी ट्रॅक्टर व त्याच्या उपसाधनांचा पुरवठा करण्यात येतो.

या योजनेअंतर्गत मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने खरेदीसाठी कमाल खर्च मर्यादा रु. ३ लाख ५० हजार निश्चित करण्यात आली आहे. लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटाने एकूण खर्चाच्या १० टक्के म्हणजेच रु. ३५ हजार इतका स्वहिस्सा भरल्यानंतर योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. या योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांनी संबंधित जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे श्रीमती कोचुरे यांनी कळविले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु