मुंबई, 14 जुलै (हिं.स.)। मुंबईतील चेंबूर येथील स्कूल बस दुर्घटनेच्या चौकशी अहवालावरून आता राजकीय वातावरण तापले आहे. चौकशी समितीने नुकताच आपला अहवाल मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे सादर केला. या अहवालात झाडांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या कंत्राटदारावर आणि देखरेख करणाऱ्या सल्लागार संस्थेवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली असून, पालिकेच्या रस्ते विभाग आणि उद्यान विभागातील अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. मात्र, हा अहवाल महापौर रितू तावडे यांनी अमान्य केला असून त्यांनी त्याच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

चेंबूरच्या डायमंड गार्डन परिसरात 30 जून रोजी शाळेच्या बसवर पिंपळाचे झाड कोसळून एका लहान मुलाचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर पालिकेने चौकशी समिती नेमली होती. समितीच्या अहवालानुसार झाडांच्या देखभालीसाठी नियुक्त कंत्राटदारावर 5 लाख रुपये आणि सल्लागार संस्थेवर 2 लाख रुपयांचा दंड करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी झाडांच्या सुरक्षिततेसाठी मानक कार्यपद्धती म्हणजेच एसओपी तयार करून तातडीने लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मात्र, महापौर रितू तावडे यांनी या अहवालावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पाहणीदरम्यान झाडाच्या खोडात सिमेंटचे पाणी जात असल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे झाड कमकुवत होण्याची शक्यता होती. पहिल्याच पावसात हे झाड स्कूल व्हॅनवर कोसळले, त्यामुळे अहवालामध्ये वस्तुस्थिती मांडण्यात आलेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. “अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणारी मी महापौर नाही. या प्रकरणात योग्य जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे,” असे रितू तावडे यांनी म्हटले. तसेच चेंबूर दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या मुलाच्या कुटुंबाला केवळ 7 लाख रुपयांची मदत पुरेशी आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

या प्रकरणावर भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनीही पालिका अहवालावर टीका केली आहे. अधिकाऱ्यांना इतक्या लवकर क्लीन चिट कशी देण्यात आली, याची चौकशी झाली पाहिजे. आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून नव्हे तर पीडित आईच्या दृष्टिकोनातून विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनीही अहवालावर जोरदार टीका करत हा अहवाल म्हणजे दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी आपल्या एक्स पोस्ट मध्ये म्हटले की, चेंबूर दुर्घटनेप्रकरणी आलेला अहवाल म्हणजे चोरांनी चोरांच्या चोरीची चौकशी करून चोरांना दोषमुक्त करण्यासाठी वरिष्ठ चोरांना सादर केलेला अहवाल आहे. अशाच चोरांमुळे महाराष्ट्राची बदनामी होतेय. चोरांना मनसे धडा शिकवणार हा शब्द! अशी टीका त्यांनी केली.

महापौरांच्या वक्तव्यामुळे आता मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आणि महापौर रितू तावडे यांच्यात प्रशासनाच्या जबाबदारीवरून मतभेद निर्माण झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule