चंद्रपूर, 23 जुलै, (हिं.स.)। शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना शासनाच्या योजनांचा लाभ वेळेत व प्रभावीपणे मिळावा, कोणतेही पात्र कुटुंब लाभापासून वंचित राहू नये, त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वसूमना पंत यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त प्रकरणांच्या छाननीसाठी आयोजित जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी सर्व संबंधित विभागांना शेतकरी आत्महत्याग्रस्त प्रकरणे अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळण्याच्या सूचना देत, शासनाने विहित केलेल्या कालमर्यादेत चौकशी पूर्ण करून पात्र वारसांना आर्थिक सहाय्य, पुनर्वसन तसेच कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा लाभ वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वयाने कार्य करण्याचे निर्देश दिले.

महाराष्ट्र शासनाच्या 23 जानेवारी 2006 च्या शासन निर्णयानुसार नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीच्या तगाद्यामुळे आत्महत्या झालेल्या पात्र शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून रु. 1 लाख सानुग्रह सहाय्य देण्यात येते. बैठकीत शेतकरी आत्महत्येची प्राप्त एकूण 15 प्रकरणे समितीसमोर ठेवण्यात आली. यापैकी शासनाने निर्धारित केलेल्या निकष, अटी व शर्तींची पूर्तता करणारी 10 प्रकरणे पात्र ठरविण्यात आली असून 5 प्रकरणे अपात्र घोषित करण्यात आली.

पोलीस विभागाने आत्महत्येचे कारण तात्काळ शोधून तपास प्रक्रिया गतीमान करावी. न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेचा अहवाल दोन दिवसांत प्राप्त व्हावा, तसेच संपूर्ण तपास प्रक्रिया एका आठवड्यात पूर्ण करण्याबाबत गृह विभागाच्या परिपत्रकातील सूचनांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. सकृतदर्शनी पात्र ठरणारी प्रकरणे 48 तासांच्या आत जिल्हास्तरीय समितीसमोर सादर करून सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

बैठकीस जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, कृषी विकास अधिकारी विरेंद्र राजपुत, कृषी उपसंचालक चंद्रकांत ठाकरे, जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था जयसिंग ठाकूर, अतिरिक्त् जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भास्कर सोनारकर, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक संचालक अनिसा तडवी व इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / एम.पंकजराव