मुंबई, 26 जुलै (हिं.स.)। केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथे प्राप्तिकर विभागाच्या 'आयकर सिंधु' या अत्याधुनिक नवीन कार्यालयीन संकुलाचे उद्घाटन केले. कारगिल विजय दिनाचे औचित्य साधून आयोजित या कार्यक्रमात बोलताना, सीतारामन यांनी सर्वप्रथम 1999 च्या कारगिल युद्धात प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या शूर सैनिकांना आदरांजली वाहिली. देशभक्ती आणि लोकसेवेचे मूल्य त्यांनी यानिमित्ताने अधोरेखित केले. आपल्या प्रजासत्ताकातील प्रत्येक संस्था या सैनिकांच्या बलिदानाला साजेशी ठरेल, याची आपण खात्री बाळगूया, असे त्या म्हणाल्या.

'आयकर सिंधु' या नव्याने उद्घाटन झालेल्या कार्यालयाचा उल्लेख करताना सीतारामन यांनी, या परिसराला ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी खुर्शीद फ्रामजी नरिमन यांचे नाव देण्यात आले असल्याचे सांगितले. देशासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या शूर सैनिकांना आणि स्वातंत्र्यसैनिकांना आदरांजली म्हणून प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पूर्ण प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने देशाची सेवा करावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. अत्यंत संवेदनशील जबाबदारी पार पाडताना प्रामाणिकपणा, व्यावसायिकता आणि निष्ठा यांसारख्या सर्वोच्च मानकांचे पालन करून देशाची सेवा करण्याची संधी मिळणे हा एक विशेष बहुमान असल्याचे, वित्तमंत्र्यांनी प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना नमूद केले.

'आयकर सिंधु' या नावाचे महत्त्व स्पष्ट करताना, हे नाव प्राप्तिकर विभागाच्या भूमिकेशी तंतोतंत जुळणारे असल्याचे त्या म्हणाल्या. ज्याप्रमाणे समुद्र (सिंधु) असंख्य नद्यांचे पाणी स्वतःमध्ये सामावून घेतो, त्याचप्रमाणे हा विभाग देशभरातील करदात्यांकडून प्राप्तिकर महसूल गोळा करतो आणि तो भारताच्या संचित निधीमध्ये जमा करतो; जिथून या संसाधनांचा वापर राष्ट्रउभारणी आणि लोककल्याणासाठी केला जातो, असे त्यांनी सांगितले.

आयकर सिंधुच्या उभारणीपूर्वी विविध परवानग्या मिळवण्यात आणि अतिक्रमणे हटवण्यात आलेल्या अडचणींचा उल्लेख सीतारामन यांनी केला. याचा दाखला देत त्यांनी अधिकाऱ्यांना, सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन समस्या सोडवताना कोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागते, याचा गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन केले. प्रशासन सदैव नागरिककेंद्री राहील याची खात्री करत अधिकाऱ्यांनी आपले अधिकार सहानुभूती, संवेदनशीलता आणि लोकसेवेच्या भावनेने वापरावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना आश्वासन दिले की, विशेषतः मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये कार्यालयीन पायाभूत सुविधा आणि शासकीय निवासस्थाने सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. मर्यादित शासकीय निवासस्थानांच्या उपलब्धतेमुळे अधिकाऱ्यांना अनेकदा लांबचा प्रवास करावा लागतो, यांची त्यांनी दखल घेतली. मुंबई आणि नवी मुंबईतील अनेक प्राप्तिकर कार्यालये सध्या भाड्याच्या इमारतींमधून कार्यरत असल्यामुळे कायमस्वरूपी कार्यालयीन जागा उभारण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळामार्फत (सीबीडीटी) सरकार-ते-सरकार भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

'आयकर सिंधू' हे एक अत्याधुनिक कार्यालय असून त्याची स्वतःची एक वेगळी ओळख आणि वैशिष्ट्य आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षमतेनुसार आणि वचनबद्धतेनुसार या कार्यालयाची उत्कृष्टता जपावी, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना संस्थात्मक उत्कृष्टतेसाठी सतत प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहित केले. वारसा म्हणून मिळालेल्या संस्थांना मजबूत आणि समृद्ध करणे ही प्रत्येक पिढीची जबाबदारी असते, हे त्यांनी अधोरेखित केले. प्राप्तिकर विभागावर विश्वास व्यक्त करत त्यांनी 'आयकर सिंधू' पुढील अनेक वर्षे राष्ट्राची उत्कृष्ट सेवा करत राहील, असा विश्वास व्यक्त केला. याप्रसंगी सीबीडीटीचे अध्यक्ष रवी अग्रवाल आणि सीबीडीटीचे सदस्य (प्रशासन) पंकज कुमार मिश्रा हे देखील उपस्थित होते.

'आयकर सिंधू' विषयी माहिती:

'आयकर सिंधू' ही केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधलेली, सुमारे एक लाख चौरस फूट क्षेत्रफळाची एक आधुनिक 13 मजली कार्यालयीन इमारत आहे. प्राप्तिकर विभागासाठी एक सुरक्षित, तंत्रज्ञान-सक्षम आणि नागरिक-केंद्रित वातावरण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने या इमारतीची रचना करण्यात आली आहे. या इमारतीत सुरक्षित अभिलेख व्यवस्थापन सुविधा, जप्त केलेल्या मालमत्ता आणि नोंदींसाठी स्ट्रॉंग रूम, आयकर सेवा केंद्र, परिषद आणि प्रशिक्षण सुविधा, एक ग्रंथालय, उपाहारगृह, मनोरंजन क्षेत्र आणि अतिथीगृहाची सोय आहे.

या नवीन कार्यालयीन इमारतीमुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल, करदात्यांना मिळणाऱ्या सेवा अधिक बळकट होतील तसेच मूल्यांकन आणि तपास-संबंधित संवेदनशील कामांच्या प्रभावी हाताळणीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे. विभागाच्या भविष्यातील कार्यात्मक गरजा लक्षात घेऊन या इमारतीची रचना करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक पायाभूत सुविधा बळकट करण्याप्रती तसेच कर प्रशासनासाठी आधुनिक, सुरक्षित आणि कार्यक्षम कार्यस्थळे उपलब्ध करून देण्याप्रती केंद्र सरकारची निरंतर वचनबद्धता दर्शवतो, तसेच करदात्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारणा सुलभ करतो.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule