नवी दिल्ली, 26 जुलै (हिं.स.) - परीक्षा पद्धतीत सुधारणा आणि पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी इन्फोसिसचे सह-संस्थापक आणि नामांकित तंत्रज्ञान तज्ज्ञ
नंदन निलेकणींच्या नेतृत्वात उच्चाधिकार समितीची स्थापना केल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. निलेकणी हे आधार प्रकल्पाचे प्रमुख शिल्पकार राहिले आहेत. देशातील परीक्षा पद्धत अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि पूर्णपणे तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी समिती शिफारशी करणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर करून देशाच्या परीक्षा पद्धतीत मोठ्या सुधारणांसंदर्भात एक महत्त्वाची घोषणा केली. पंतप्रधानांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी भारत सरकार सातत्याने विविध पावले उचलत आहे. ज्या लोकांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ केला आहे, ते आज तुरुंगात सडत आहेत. आम्ही यापूर्वीच जलदगती न्यायालये स्थापन केली आहेत. आम्ही संसदेत एक नवीन कायदा आणण्याच्या प्रक्रियेत आहोत, ज्यामध्ये अशा गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी अधिक कठोर कायदेशीर तरतुदींचा समावेश आहे. आपण भविष्याकडे पाहिलेच पाहिजे. आपली परीक्षा प्रणाली विश्वासार्ह आणि पारदर्शक असायला हवी आणि त्यात तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर झाला पाहिजे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
ही समिती विशेषतः परीक्षा सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल. पंतप्रधानांनी आश्वासन दिले की, या समितीच्या अहवालाच्या आधारे, आगामी परीक्षांची विश्वासार्हता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी लवकरात लवकर आवश्यक पावले उचलली जातील. या टास्क फोर्सच्या अहवालाच्या आधारे आगामी सर्व परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक आणि लीक-प्रूफ पद्धतीने घेतल्या जातील.
नंदन निलेकणी यांचे विविध उपक्रमात महत्त्वाचं योगदान
नंदन निलेकणी हे एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योजक आणि तंत्रज्ञान तज्ञ आहेत. ते इन्फोसिसचे सह-संस्थापक, UIDAI (आधार) चे संस्थापक अध्यक्ष आणि डिजिटल इंडियाचे प्रमुख शिल्पकार आहेत. त्यांचा जन्म 2 जून 1955 रोजी कर्नाटकमधील बंगळूरमध्ये झाला. त्यांनी बिशप कॉटन बॉईज स्कूल आणि सेंट जोसेफ हायस्कूल, बंगळूर येथे शिक्षण घेतले. तर आयआयटी मुंबईमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक पदवी प्राप्त केली. 1981 मध्ये एन. आर. नारायण मूर्ती आणि इतर सहकाऱ्यांसोबत इन्फोसिसची स्थापना केली. ते 2002 ते 2007 पर्यंत कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. ते 2009 ते 2014 पर्यंत कॅबिनेट मंत्र्यांच्या दर्जासह युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) चे अध्यक्ष होते. त्यांनी भारतात 'आधार' प्रकल्प राबवला. तसेच UPI, GST नेटवर्क आणि डिजिटल प्रशासनाचा पाया रचण्यात महत्त्वाचं योगदान दिलं. भारत सरकारतर्फे २००६ साली देशाचा तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान करण्यात आला. टाईम मासिकाने 2006 आणि 2009 मध्ये जगातील 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत त्यांचा समावेश केला. ते आयआयटी मुंबईचे माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांनी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी घेण्यासाठी 1973 मध्ये आयआयटी मुंबईत प्रवेश घेतला होता. त्यांनी 2023 मध्ये भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) मुंबईला 315 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
