काठमांडू, 18 ऑगस्ट (हिं.स.)।नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह पुढील आठवड्यात प्रतिनिधी सभेत खासदारांच्या प्रश्नांना सामोरे जाणार आहेत. सभागृहाचे अध्यक्ष डोल प्रसाद आर्याल यांनी सोमवारी सांगितले की, पंतप्रधानांसोबत थेट प्रश्नोत्तराचे सत्र २६ ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा विरोधक त्यांच्या एका वक्तव्याबाबत दीर्घकाळापासून स्पष्टीकरणाची मागणी करत आहेत. ज्यात शाह यांनी नेपाळने भारताच्या हद्दीतही ‘अतिक्रमण’ केल्याची माहिती मिळाल्याचे म्हटले होते.

अध्यक्षांनी सभागृहाला सांगितले की, प्रतिनिधी सभा नियमावली २०२६ च्या अध्याय-९ अंतर्गत पंतप्रधानांसोबत प्रश्नोत्तराचे सत्र निश्चित करण्यात आले आहे. या सत्रादरम्यान सभागृहात उपस्थित असलेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षातील किमान एका खासदाराला पंतप्रधानांना प्रश्न विचारता येणार आहे. तसेच, खासदारांनी आपले प्रश्न संक्षिप्त ठेवावेत, असे आवाहनही अध्यक्षांनी केले.पंतप्रधान शाह यांच्या संसदेत उपस्थित राहण्याचा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा विरोधक त्यांच्या एका वक्तव्याबाबत दीर्घकाळापासून स्पष्टीकरणाची मागणी करत आहेत. ३१ मे रोजी संसदेत केलेल्या पहिल्याच भाषणादरम्यान शाह यांनी नेपाळने भारताच्या हद्दीतही ‘अतिक्रमण’ केल्याची माहिती मिळाल्याचे म्हटले होते.

यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी पंतप्रधानांकडे या वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी केली. जर नेपाळकडून भारतीय हद्दीत अतिक्रमण केल्याचे म्हटले असेल, तर पंतप्रधानांनी त्याच्या समर्थनार्थ पुरावे सादर करावेत किंवा आपले वक्तव्य मागे घ्यावे, अशी विरोधकांची मागणी आहे.विरोधकांच्या सातत्यपूर्ण मागणीनंतर प्रतिनिधी सभेचे अध्यक्ष डोल प्रसाद आर्याल यांनी पंतप्रधानांना सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सांगितले.संसद सचिवालयातील सूत्रांनुसार, अध्यक्षांनी पंतप्रधानांकडून त्यांच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित मुद्द्यांवर उत्तर मागितले आहे.आर्याल यांनी सांगितले की, खासदार दीर्घकाळापासून पंतप्रधानांकडे महत्त्वाच्या विषयांवर तसेच त्यांच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित मुद्द्यांवर प्रश्नांची उत्तरे देण्याची मागणी करत आहेत.

दरम्यान, पंतप्रधान शाह यांच्या वक्तव्यानंतर नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्याचा वेगळा अर्थ स्पष्ट केला होता. मंत्रालयाने म्हटले होते की, शाह यांची टिप्पणी दोन्ही देशांदरम्यानच्या ‘नो-मॅन्स लँडमधील अतिक्रमण’ आणि ‘सीमापार कब्जा’ यासंदर्भात होती. कोणत्याही भूभागावर औपचारिक दावा करण्याच्या संदर्भात हे वक्तव्य करण्यात आलेले नव्हते, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते.मात्र, त्यानंतरही विरोधी खासदार पंतप्रधानांकडून संसदेत थेट स्पष्टीकरणाची मागणी करत राहिले. त्यामुळे २६ ऑगस्ट रोजी होणारे प्रश्नोत्तराचे सत्र या मुद्द्यावर पंतप्रधान शाह यांची भूमिका स्पष्ट होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे.

दरम्यान, भारत आणि नेपाळमध्ये लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या भागांवरून दीर्घकाळापासून सीमा विवाद सुरू आहे. दोन्ही देश या भागांवर आपला दावा करतात. भारताचे म्हणणे आहे की, हे भाग उत्तराखंडचा हिस्सा आहेत. हा विवाद दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय चर्चेच्या माध्यमातून सोडवला जावा, अशी भारताची भूमिका आहे.अशा परिस्थितीत पंतप्रधान बालेन शाह यांचे संसदेत होणारे प्रश्नोत्तराचे सत्र भारत-नेपाळ सीमा विवाद आणि त्यांच्या जुन्या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरू शकते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode