नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट (हिं.स.)। भारतामधील तरुणांच्या शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासासंदर्भात एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. नीती आयोगाच्या ‘रीइमॅजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत @२०४७ या अहवालानुसार, देशातील सुमारे 8.7 कोटी तरुण ‘नीट’ (NEET — Not in Education, Employment or Training) म्हणजेच शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षण यापैकी कोणत्याही क्षेत्रात सहभागी नसलेल्या गटात आहेत. 15 ते 29 वयोगटातील जवळपास 11 टक्के तरुण शिक्षण घेत नाहीत, नोकरी करत नाहीत किंवा कोणत्याही प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण घेत नाहीत. 2021 मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणातील आकडेवारीच्या आधारे ही स्थिती मांडण्यात आली आहे.

अहवालातील आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे, पदवीधर तरुणांपैकी केवळ 8.25 टक्के तरुणांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी सुसंगत नोकरी मिळाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेतल्यानंतरही अनेक तरुणांना त्यांच्या कौशल्याला आणि पात्रतेला अनुरूप रोजगार मिळत नसल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे, नीट गटातील सुमारे 88 टक्के तरुण घरगुती कामे आणि काळजी घेण्याच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये गुंतलेले आहेत. या गटात महिलांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

महिलांच्या रोजगाराबाबत अहवालातील आकडे आणखी गंभीर चित्र दाखवतात. निती आयोगाच्या विश्लेषणानुसार, केवळ ३ टक्के महिला औपचारिक नोकऱ्यांमध्ये आहेत. त्याच वेळी ७१ टक्के महिला सामाजिक सुरक्षा लाभ नसलेल्या अनौपचारिक कामांमध्ये किंवा शिक्षण, रोजगार आणि प्रशिक्षणापासून दूर असलेल्या गटात आहेत. याचा अर्थ महिलांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच रोजगाराची गुणवत्ता हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. औपचारिक रोजगारामध्ये वेतनासोबत सामाजिक सुरक्षा, भविष्य निर्वाह निधी, विमा, रजेच्या सुविधा आणि इतर कामगार हक्क उपलब्ध असण्याची शक्यता अधिक असते. याउलट अनौपचारिक रोजगारामध्ये उत्पन्नाची स्थिरता आणि सामाजिक सुरक्षा कमी असू शकते.

महिलांना प्रशिक्षण हवे, पण पारंपरिक पद्धतीने नव्हे

अहवालात महिलांच्या कौशल्य प्रशिक्षणाच्या पसंतीचाही विचार करण्यात आला आहे. सुमारे ६८ टक्के महिला अर्धवेळ अभ्यासक्रमांना प्राधान्य देतात, तर ३० टक्के महिला अल्पकालीन अभ्यासक्रम पसंत करतात. यामागे घरगुती जबाबदाऱ्या, रोजगार आणि प्रशिक्षण यांचा समतोल साधण्याची गरज असू शकते. त्यामुळे महिलांसाठी आठ-दहा तासांचे पारंपरिक प्रशिक्षण देण्याऐवजी अल्पकालीन, अर्धवेळ आणि लवचिक प्रशिक्षण व्यवस्था उभारण्यावर भर देणे आवश्यक ठरू शकते.

तरुणांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रवाहापासून दूर ठेवणाऱ्या अनेक सामाजिक आणि आर्थिक कारणांकडेही अहवालाने लक्ष वेधले आहे. उत्पन्नाचा अभाव, आधीच्या शिक्षणावर झालेला खर्च, कौटुंबिक आर्थिक जबाबदाऱ्या, गरिबी, कुटुंबाचा दबाव, असुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, योग्य करिअर मार्गदर्शनाचा अभाव आणि लवकर विवाह यांसारख्या कारणांमुळे अनेक तरुण कौशल्य प्रशिक्षणापासून दूर राहतात. आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणानंतर पुन्हा शुल्क भरून कौशल्य प्रशिक्षण घेणे अनेकांसाठी कठीण ठरते.

या परिस्थितीवर उपाय म्हणून नीती आयोगाने शालेय शिक्षणाच्या पातळीपासूनच रोजगाराभिमुख कौशल्यांवर भर देण्याची शिफारस केली आहे. सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये रोजगारक्षमता आणि उद्योजकतेशी संबंधित कौशल्ये विकसित करण्याबरोबरच नववीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचे मार्ग उपलब्ध करून देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पारंपरिक शिक्षणासोबत रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधींसाठी आवश्यक कौशल्ये मिळू शकतील.

दरम्यान, कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांचाही अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे. 2014-15 पासून आतापर्यंत देशभरात 7.67 कोटींहून अधिक व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. कौशल्य विकासाची ही गती कायम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात विविध मंत्रालयांच्या माध्यमातून कौशल्य विकासाशी संबंधित खर्चासाठी 34 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्राची ‘महास्वयम्’ आणि तमिळनाडूची ‘नान मुदलवन’ यांसारख्या राज्यस्तरीय योजनांनीही कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे नीती आयोगाने अधोरेखित केले आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणातील नीट तरुणांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षणासोबत रोजगाराच्या प्रत्यक्ष संधी, योग्य मार्गदर्शन आणि सामाजिक अडथळे दूर करण्यावरही भर देणे गरजेचे असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule