नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट (हिं.स.)। मुंबईतील रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषेच्या ज्ञानाची अनिवार्य अट आणि स्थानिक भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावरून उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. प्रत्येक राज्याच्या मातृभाषेचा आदर आणि संवर्धन झाले पाहिजे, मात्र कोणत्याही भाषेचे राजकारण केले जाऊ नये, असे मत अखिलेश यादव यांनी व्यक्त केले. भाषेच्या सक्तीमुळे देशाच्या भाषिक आणि भावनिक एकतेला धक्का बसून नागरिकांमध्ये दुरावा आणि परकेपणाची भावना निर्माण होऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला.

मुंबईत रिक्षाचालकांवर मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना यादव यांनी इतर राज्यांनीही अशाच प्रकारे स्थानिक भाषेच्या ज्ञानाची अनिवार्य अट लागू केली, तर त्याचे परिणाम काय होतील, असा सवाल उपस्थित केला. प्रत्येक व्यक्ती सुशिक्षित असेलच असे नाही आणि प्रत्येकाला एखादी नवीन भाषा तातडीने शिकणे शक्य नसते. त्यामुळे भाषेच्या ज्ञानाच्या अटीमुळे कष्टकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त मानसिक दबाव निर्माण होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले.

अखिलेश यादव यांनी मुंबईतील भाजपच्या उत्तर भारतीय नेत्यांवरही प्रश्न उपस्थित केले. देशभरात व्यवसाय करण्याचा घटनात्मक अधिकार असताना भाषिक ज्ञानाची सक्तीची अट लादणे योग्य आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. मुंबईत कार्यरत असलेल्या परदेशी कंपन्यांनाही अशीच अट लागू केली जाणार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी भाजपवर श्रीमंत आणि मोठ्या कंपन्यांच्या हिताला प्राधान्य दिल्याचा आरोप केला.

एका बाजूला भाजप सरकार रोजगार निर्माण करण्यात अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करताना दुसऱ्या बाजूला कष्ट करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या रिक्षाचालकांवर कारवाई केली जात असल्याचे यादव म्हणाले. रिक्षा व्यवसायाशी संबंधित निर्णयांमागे कमिशनचा काही खेळ आहे का, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली. मोठ्या ऑटो-रिक्षा कंपन्यांच्या हितासाठी सर्वसामान्यांच्या वापरातील ऑटो-रिक्षांवर निर्बंध आणले जात आहेत का, असा गंभीर सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

भारताची भाषिक विविधता ही देशाची ताकद असून हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, पंजाबी, सिंधी, काश्मिरी, डोगरी, आसामी, मणिपुरी, मिझो, बोडो, संथाली यांसह विविध भाषांचा आदर केला पाहिजे, असे यादव यांनी सांगितले. भाषिक विविधतेचा सन्मान करताना कोणत्याही भाषेला राजकीय संघर्षाचे माध्यम बनवू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सरकारने कोणताही निर्णय घेताना गरीब, कष्टकरी आणि वंचित नागरिकांचा विचार करायला हवा. सरकारकडे मोठे हृदय आणि मोठा मेंदू दोन्ही असणे आवश्यक आहे, असे म्हणत अखिलेश यादव यांनी भाषेच्या मुद्द्यावरून भाजपला लक्ष्य केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule