वेलिंगटन, 24 ऑगस्ट (हिं.स.)।मुलांच्या मानसिक आरोग्याचा आणि सुरक्षेचा विचार करता न्यूझीलंड सरकारने एक मोठे आणि कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांच्या पक्षाकडून संसदेत एक नवीन विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकानुसार १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येणार आहे.टेक कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी या कायद्यात मोठ्या दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या जागतिक महसुलाच्या १० टक्क्यांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

पंतप्रधान लक्सन यांनी एका निवेदनात म्हटले की, न्यूझीलंडमधील मुलांच्या संपूर्ण पिढीला होणारे नुकसान आपण कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारू शकत नाही. सोशल मीडिया मुलांना हानिकारक सामग्री आणि व्यसनाधीन करणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या संपर्कात आणत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. मुलांवर असा मानसिक दबाव निर्माण होत आहे, ज्याचा सामना करण्यासाठी ते मानसिकदृष्ट्या तयार नसतात. याचा थेट आणि नकारात्मक परिणाम त्यांच्या कौटुंबिक जीवनावर, मानसिक आरोग्यावर, झोपेवर आणि शिक्षणावर होत असल्याचे लक्सन यांनी म्हटले.

मात्र, हे विधेयक संसदेत मंजूर होण्यासाठी आवश्यक तेवढे समर्थन मिळेल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. लक्सन सरकारमधील आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या न्यूझीलंड फर्स्ट पार्टीने या विधेयकाला समर्थन देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

न्यूझीलंड फर्स्टचे नेते आणि देशाचे परराष्ट्र मंत्री विंस्टन पीटर्स यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर या प्रस्तावित कायद्याबाबत आणि त्याच्या दिशेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, असा कायदा देशाला चुकीच्या दिशेने घेऊन जाऊ शकतो.

दरम्यान, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश ठरला होता. टिकटॉक, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ही बंदी लागू करण्यात आली होती.

पीटर्स यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयाचा दाखला देत तेथील कायद्याला ‘मोठे अपयश’ ठरवले. मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची नसून पालकांची असायला हवी, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

विरोधक आणि आघाडीतील सहकारी पक्षांकडून होत असलेल्या टीकेदरम्यान पंतप्रधान लक्सन यांनीही हे मान्य केले की, या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे सोपे किंवा पूर्णपणे निर्दोष असणार नाही.एका कार्यक्रमादरम्यान ते म्हणाले की, “हे सोपे असेल, असे मी भासवणार नाही.” “आम्ही प्रत्येक मुलाला सोशल मीडियापासून दूर ठेवू शकणार नाही. काही मुले यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न नेहमीच करतील. मात्र, खरे सांगायचे तर हा मुद्दा इतका महत्त्वाचा आहे की, प्रयत्न न करताच आपण तो असाच सोडून देऊ शकत नाही,” असे लक्सन यांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode