नागरिक हक्क संघर्ष समितीचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना निवेदन

लातूर, 28 ऑगस्ट (हिं.स.)।जीवित संरक्षणाच्या उद्देशाने १ सप्टेंबरपासून लातूर जिल्ह्यात हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे पोलीस प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. हेल्मेटमुळे दुचाकीस्वारांची सुरक्षितता वाढते, याबाबत दुमत नाही. मात्र, ही सक्ती लातूर महानगरपालिका हद्दीसह जिल्ह्यातील सर्व शहरांच्या हद्दीत लागू करू नये, अशी मागणी नागरिक हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या मागणीसंदर्भात समितीच्या वतीने निवासी जिल्हाधिकारी नेटके आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांना निवेदन देण्यात आले. हेल्मेट सक्ती राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गांवर लागू करावी; मात्र महानगरपालिका तसेच शहरांच्या हद्दीत ती लागू करू नये, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.शहरातील नागरिकांचे दैनंदिन कामकाज, बाजारपेठेतील खरेदी तसेच इतर व्यवहार लक्षात घेता हेल्मेट ठेवण्याची स्वतंत्र व्यवस्था अनेक ठिकाणी उपलब्ध नाही. तसेच जिल्ह्यातील बाजारपेठांमध्ये सध्या दर्जेदार हेल्मेटचा पुरेसा उपलब्ध साठा नसल्याने सक्तीची तातडीने अंमलबजावणी केल्यास बनावट व निकृष्ट हेल्मेटचा बाजार वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांची आर्थिक लूट होऊ शकते, असा दावा समितीने केला आहे.

बाजारपेठेत दर्जेदार हेल्मेटचा पुरेसा साठा उपलब्ध होण्यासाठी वेळ देऊन हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०२६ ऐवजी १ जानेवारी २०२७ पासून करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.हेल्मेट सक्तीबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री, पालकमंत्री तसेच लातूरचे आमदार यांनाही देण्यात आल्याचे समितीच्या वतीने सांगण्यात आले.यावेळी ॲड. उदय गवारे, सूर्यप्रकाश धूत, बसवंत भरडे, ॲड. विजय जाधव, ॲड. प्रदीपसिंह गंगणे, पांडुरंग देडे, ॲड. प्रशांत काळदाते, ॲड. जैनोदीन शेख, शिवलिंग चौधरी, रईस टाके, ॲड. शिवाजी कोयले, सोहम कवठेकर, विश्वंभर भोसले, ॲड. विजय पाटील, ॲड. गणेश यादव, ॲड. संजय पाटील, प्रताप भोसले आदी उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis