अमरावती, 28 ऑगस्ट (हिं.स.)।

७२ कोटी रुपये वाचविण्यासाठी पुरस्कार स्पर्धाच गुंडाळली का?

: शाळांचा शैक्षणिक व भौतिक दर्जा उंचावण्यासाठी मोठा गाजावाजा करीत सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ स्पर्धेचा निकाल गेल्या सात महिन्यांपासून शासनाच्या दप्तरात अडकला आहे. फेब्रुवारीमध्ये मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण होऊन सात महिने उलटले तरी अद्याप निकाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. या स्पर्धेतील विजेत्या शाळांना सुमारे ७२.२२ कोटी रुपयांची बक्षिसे देण्यात येणार होती. ही बक्षिसांची रक्कम वाचविण्यासाठीच शासनाने स्पर्धेच्या निकालाकडे दुर्लक्ष केले आहे का, असा संतप्त सवाल सहभागी शाळांकडून उपस्थित केला जात आहे.शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने गेल्या तीन वर्षांपासून या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे. शहर विभागात तालुका, जिल्हा आणि महानगरपालिका स्तरावर एकूण २४६ शाळांना, तर ग्रामीण भागात तालुका, जिल्हा आणि विभाग स्तरावर २,३५८ शाळांना पुरस्कार देण्यात येतात. याशिवाय राज्यस्तरावर आणखी सहा शाळांची निवड केली जाते. अशा प्रकारे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाच्या पुरस्कारांसाठी एकूण २,६१० शाळा बक्षिसासाठी पात्र ठरतात.

शिक्षक, पालकांमध्ये नाराजी

निकालाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शाळा व्यवस्थापन समित्या, मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. निकाल जाहीर करण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे शाळांच्या पुढील शैक्षणिक नियोजनावरही परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.

निकाल तातडीने जाहीर करण्याची मागणी

शासनाने निकालाला होत असलेल्या विलंबाचे कारण स्पष्ट करून स्पर्धेचा निकाल तातडीने जाहीर करावा आणि पात्र शाळांना नियमानुसार पुरस्काराची रक्कम वितरित करावी, अशी मागणी राजेश सावरकर, राज्य प्रसिद्धी प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती यांनी केली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी