मॉस्को, 29 ऑगस्ट (हिं.स.)। रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी मॉस्कोमध्ये या आठवड्यात झालेल्या हाय-लेव्हल राजनैतिक हालचालींबाबत वक्तव्य केले आहे. त्यांनी व्हॅटिकनचे वरिष्ठ राजनयिक आर्चबिशप पॉल रिचर्ड गॅलाघर यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेची माहिती दिली, तर सीआयए डायरेक्टर जॉन रॅटक्लिफ यांच्या रशिया दौऱ्याबाबत त्यांनी अत्यंत मर्यादित माहिती दिली.

रशियाच्या आंतरराष्ट्रीय न्यूज टेलिव्हिजन नेटवर्क रशिया टुडे (आरटी) नुसार, गॅलाघर आणि रॅटक्लिफ हे दोघेही या आठवड्यात मॉस्कोमध्ये पोहोचले होते. या दौऱ्यांबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर लावरोव्ह यांनी सांगितले की, दोन्ही प्रकरणांमध्ये मॉस्कोला आलेल्या प्रतिनिधींनी स्वतःच चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. शुक्रवारी एका इंटरव्ह्यूमध्ये लावरोव्ह यांनी सांगितले की, आर्चबिशप गॅलाघर यांच्यासोबतची त्यांची चर्चा प्रामुख्याने युक्रेन संघर्षावर केंद्रित होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, व्हॅटिकनच्या प्रतिनिधींनी युद्ध लवकरात लवकर संपवण्याची इच्छा पुन्हा व्यक्त केली आणि मानवीय मुद्द्यांवर सहकार्य सुरू ठेवण्याची ऑफर दिली.

यामध्ये कैद्यांची आणि मृतांच्या मृतदेहांची अदलाबदल यांसारख्या मुद्द्यांचाही समावेश होता.

लावरोव्ह यांनी चर्चेदरम्यान युक्रेन संघर्षाशी संबंधित अनेक जुन्या राजनैतिक करारांचाही उल्लेख केला. त्यांनी २०१४ मधील करार, मिन्स्क करार आणि २०२२ मध्ये इस्तंबूलमध्ये झालेल्या चर्चेचा उल्लेख करत आरोप केला की, पश्चिम आणि युक्रेनने आधी झालेल्या करारांचा सन्मान केला नाही. लावरोव्ह यांनी म्हटले की, रशियाकडून सद्भावनेची कोणतीही कमतरता नव्हती आणि त्यांना वाटते की व्हॅटिकनचे प्रतिनिधी रशियन पक्षाची भूमिका समजून घेतले असतील. त्यांनी म्हटले की, सध्याच्या कॉन्टॅक्ट लाईनवर तातडीने युद्धविरामासाठी पश्चिमी देशांचा दबाव संघर्षाला तात्पुरते थांबवू शकतो, मात्र यामुळे कायमस्वरूपी तोडगा निघणार नाही. त्यांनी ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या नेतृत्वाखाली प्रस्तावित ‘स्टॅबिलायझेशन फोर्स’लाही विरोध केला. लावरोव्ह यांचा आरोप आहे की, अशा कोणत्याही तैनातीमुळे युक्रेनच्या विद्यमान राजकीय व्यवस्थेला समर्थन मिळू शकते.

सीआयए डायरेक्टर जॉन रॅटक्लिफ यांच्या मॉस्को दौऱ्याबाबत लावरोव्ह यांनी अधिक माहिती शेअर केली नाही. त्यांनी म्हटले, “मी तिथे नव्हतो.” त्यांनी सांगितले की, गुप्तचर संस्था सामान्यतः स्थापित आणि विशेष चॅनेल्सच्या माध्यमातून संपर्क साधतात आणि अशा प्रकारच्या चर्चेची माहिती सार्वजनिक न होणे असामान्य नाही. त्यांनी म्हटले की, संवेदनशील मुद्द्यांवर सुरू असलेल्या चर्चेची माहिती सार्वजनिक करणे संभाव्य करार आणि सहमतीच्या प्रक्रियेला नुकसान पोहोचवू शकते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राजनयिकही अनेक वेळा पडद्यामागे राहून काम करतात. लावरोव्ह यांनी म्हटले की, रशिया पश्चिमी देशांसोबत चर्चेसाठी तयार आहे, मात्र आता मॉस्कोला सार्वजनिक आश्वासनांवर किंवा चर्चेदरम्यान झालेल्या करारांची पूर्णपणे अंमलबजावणी होण्यावर पूर्वीसारखा विश्वास राहिलेला नाही.

त्यांनी पश्चिमी राजनयावर गंभीर आरोप करत म्हटले की, रशियाच्या अनुभवाच्या आधारे पश्चिमी देशांसोबत झालेले अनेक करार आणि आश्वासने नंतर कमकुवत पडली. जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की, रशियाने पश्चिमी देशांवर इतका विश्वास का ठेवला, तेव्हा लावरोव्ह यांनी म्हटले की, रशियन लोक जेव्हा कोणावर विश्वास ठेवतात, तेव्हा “अखेरपर्यंत” विश्वास ठेवतात. मात्र, त्यांनी हेही म्हटले की, आता तो काळ संपला आहे आणि फेब्रुवारी २०२२ पूर्वीचे रशिया-पश्चिम संबंधांचे स्वरूप पुन्हा निर्माण होणे कठीण आहे. लावरोव्ह यांनी गेल्या वर्षी अँकरेजमध्ये झालेल्या रशिया-अमेरिका हाय-लेव्हल बैठकीचेही उदाहरण दिले. त्यांनी दावा केला की, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांच्यासोबत अमेरिकेच्या शांती प्रस्तावातील सर्व प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा केली होती.

लावरोव्ह यांच्या म्हणण्यानुसार, रशियाने काही उर्वरित मुद्दे असतानाही हा प्रस्ताव स्वीकारण्याची इच्छा दर्शवली होती. त्यांनी प्रश्न केला की, जर याला करार मानले जात नसेल, तर मग कराराची व्याख्या काय आहे? मात्र, अमेरिकेने या स्पष्टीकरणाशी असहमती व्यक्त केली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी जूनमध्ये म्हटले होते की, अँकरेजमध्ये एक प्रस्ताव नक्कीच होता, मात्र कोणताही अंतिम करार झाला नव्हता. लावरोव्ह यांनी म्हटले की, रशिया अमेरिकेकडून येणारा कोणताही नवीन प्रस्ताव ऐकण्यासाठी तयार आहे. मात्र, त्यांनी स्पष्ट केले की, चर्चेसोबतच रशिया जमिनीवरील आपल्या हालचालीही सुरू ठेवेल. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा युक्रेन संघर्षाबाबत रशिया, अमेरिका आणि युरोपीय देशांमध्ये राजनैतिक संपर्क सुरू आहे. मात्र, युद्धविराम आणि कायमस्वरूपी शांततेच्या मार्गांबाबत अद्यापही मोठे मतभेद कायम आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule