तेहरान, 30 ऑगस्ट (हिं.स.)।इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकेसोबत झालेला शांतता करार हा इराण, पश्चिम आशिया आणि संपूर्ण जगाच्या हिताचा आहे. याशिवाय त्यांनी हा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे की, ते संघर्ष संपवण्याच्या बाजूने असले तरी आपल्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही.

तेहरानमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना पेझेश्कियान यांनी सांगितले की, हा करार लागू झाल्यानंतर अमेरिका आणि इस्रायलला या प्रदेशात अराजकता, आक्रमकता आणि असुरक्षितता निर्माण करता येणार नाही. त्यामुळे या प्रदेशातील देश स्थैर्य आणि विकासाच्या मार्गावर पुढे जाऊ शकतील. राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे.

पेझेश्कियान यांनी मुस्लिम देशांमधील एकता आणि ऐक्य वाढवून “शत्रूंचे नापाक कारस्थान” हाणून पाडण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, इराणने कधीही युद्धाला सुरुवात केलेली नाही. ते म्हणाले, “आम्ही युद्धाचे स्वागत करत नाही; मात्र कोणत्याही आक्रमकाविरोधात आम्ही ठामपणे उभे राहू. आपली संपूर्ण ताकद आणि इच्छाशक्ती पणाला लावून उभ्या राहणाऱ्या राष्ट्राला आत्मसमर्पण करण्यास कोणतीही शक्ती भाग पाडू शकत नाही.”

यापूर्वी शनिवारी इराणचे परराष्ट्रमंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये इशारा दिला होता की, स्वतःच्या फायद्यासाठी जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत फेरफार करण्याचे आणि अमेरिका-इराण युद्ध लांबवण्याचे “मोठ्या प्रमाणावर” प्रयत्न सुरू आहेत.

दरम्यान, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने (आयआरजीसी) शनिवारी सांगितले की, देशाच्या सुरक्षा दलांनी दक्षिण-पूर्वेकडील सिस्तान आणि बलुचिस्तान प्रांतात अमेरिका आणि इस्रायलशी संबंधित एका दहशतवादी गटाविरोधात निर्णायक कारवाई केली. या कारवाईत गटातील एका सदस्याचा मृत्यू झाला, तर अन्य सहा जणांना अटक करण्यात आली.

28 फेब्रुवारी रोजी इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणमधील अनेक शहरांवर संयुक्त हल्ले सुरू केले होते. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने इस्रायल तसेच या प्रदेशातील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर आणि मालमत्तांवर क्षेपणास्त्रे व ड्रोनद्वारे हल्ले केले. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील आपले नियंत्रणही अधिक मजबूत केले.

18 जून रोजी अमेरिका आणि इराणने या प्रदेशातील सर्व आघाड्यांवरील युद्ध समाप्त करण्यासंदर्भात एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली होती. अंतिम करारापर्यंत पोहोचण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये 60 दिवसांच्या आत चर्चा होणे अपेक्षित होते. ही मुदत 17 ऑगस्ट रोजी संपली. मात्र, गेल्या महिन्यात दोन्ही देशांमधील तणाव वाढल्यानंतर या चर्चेचे भवितव्य अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode