मुंबई, 05 ऑगस्ट (हिं.स.) : राज्यातील पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानांतर्गत मानधन तत्वावर सध्या कार्यरत असलेले पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स कायम ठेवण्याचे ग्रामविकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांनी एकत्रितपणे ठरवले आहे. या दोन्ही विभागांच्या समन्वयाने याबाबत पुन्हा केंद्र शासनास प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असून केंद्राचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत सध्या कार्यरत पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स कायम ठेवण्यात येत असल्याचे ग्राम विकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.

पेसा मोबिलायझर्स संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे आणि आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, ग्रामविकास सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलुकुंडवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी, पेसा मोबिलायझर्स संघर्ष समिती प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांचे महत्व आणि त्यांचे प्रभावी कामकाज लक्षात घेऊन विद्यमान ३,००३ मोबिलायझर्सची पदसंख्या कायम ठेवण्याची विनंती करणारा सविस्तर प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या पंचायत राज मंत्रालयाकडे पुन्हा पाठविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत राज्यातील विद्यमान पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांचे कामकाज, जनजागृती आणि विविध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी अखंडितपणे सुरू राहण्यास सहाय्य होणार आहे. त्यादृष्टीने पेसा मोबिलायझर्सना अद्यायावत प्रशिक्षण, त्यांच्या पदाची कर्तव्य व जबाबदारी याबाबत वेळोवेळी माहिती देण्यात येण्याची व्यवस्था संबंधित यंत्रणांनी करावी जेणेकरुन हे मोबिलायझर्स अधिक प्रभावीपणे काम करतील, अशा सूचना यावेळी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी संबंधितांना दिल्या.

महाराष्ट्रात पेसा (पंचायत एक्टेशन टू शेड्यूल्ड एरियास) अधिनियम १३ जिल्ह्यांतील ५९ तालुक्यांमध्ये लागू असून अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांचे सक्षमीकरण, पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, ग्रामसभांचे नियमित आयोजन, जनजागृती तसेच शासनाच्या विविध योजना ग्रामसभांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने ग्रामविकास विभागाने २२ जून २०१६ रोजी शासन परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकानुसार प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतीसाठी ग्रामसभेमार्फत एका महिला बचत गटाची निवड करून त्या गटामधून एका संपर्क व्यक्तीची पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर म्हणून नियुक्ती करण्यात येते. तसेच, २२ जानेवारी २०१८ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे मोबिलायझर्सची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

२०२५-२६ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतीस एक या प्रमाणे एकूण ३,००३ पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर पदांना मंजुरी देण्यात आली होती. पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या मंजूर तरतुदीनुसार मोबिलायझर्सचे मासिक मानधन २,५०० रुपयांवरून ४,००० रुपये करण्यात आले आहे.

मात्र, एप्रिल २०२६ नंतर या केंद्र पुरस्कृत योजनेला मुदतवाढ देताना केंद्र शासनाने तीन ग्रामपंचायतींच्या समूहासाठी एक मोबिलायझर या प्रमाणे पदसंख्या ३,००३ वरून १,००१ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पंचायत राज संचालनालयामार्फत जिल्हास्तरावर आवश्यक सूचना देण्यात आल्या होत्या. या मध्ये १,००१ मोबिलायझर यांचे मानधन ग्रामविकास विभागाकडून तर उर्वरित यांचे मानधन आदिवासी विकास विभागामार्फत अदा केले जाईल. सध्या कार्यरत पेसा मोबिलायझर्स कायम ठेवण्याबाबत पुन्हा पत्रव्यवहार करण्यात येईल असे ग्राम विकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर