- पुढील आठवड्यात सुनावणी

नवी दिल्ली, 06 ऑगस्ट (हिं.स.) - महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागलेल्या शिवसेना पक्ष आणि त्याच्या चिन्हाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीमध्ये विधिमंडळ पक्ष खरा की राजकीय पक्ष खरा यावर जोरदार युक्तीवाद झाला. विधिमंडळ पक्ष हा संपूर्ण राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही. विधिमंडळातील नेमणूका या राजकीय पक्षाच्या नेत्याकडून केल्या जातात, असा युक्तिवाद शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता पुढील आठवड्यात होणार आहे.

शिवसेना ठाकरे गटाचे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुनावणीच्या वेळी वारंवार 2018 च्या घटनेचा संदर्भ देताना दिसत आहेत. सिब्बल पुढे म्हणाले की, दोन्ही गटांनी निवडणूक आयोगासमोर 2018च्या घटनेनुसारच प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती. मात्र असे असताना आयोगाने सोयीस्करपणे 2018ची घटना नाकारून 1999च्या घटनेचा आधार कसा घेतला? निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षाची घटना अवैध ठरवण्याचा कोणताही न्यायालयीन अधिकार नाही. त्यांच्याकडे जास्तीत जास्त पक्षाची मान्यता काढण्याचा अधिकार आहे, मात्र घटना नाकारून केवळ आमदारांच्या संख्येवर निर्णय देणे हे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे, असे सिब्बल यांनी नमूद केले.

मूळ राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष याबाबत विश्लेषण करताना सिब्बल यांनी आरोप केला की, निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळातील (आमदारांच्या) बहुमतालाच मूळ पक्ष मानले. जर आयोगाने संघटनात्मक रचनेचा विचार केला असता, तर राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि लाखो प्राथमिक सदस्यांचा पाठिंबा उद्धव ठाकरे गटालाच होता. मात्र आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे मूळ पक्षातील फूट का? असा चुकीचा प्रश्न स्वत:लाच विचारला आणि त्यामुळे त्यांना चुकीचे उत्तर मिळाले. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर ते म्हणाले की, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हावर निर्णय द्यायला नको होता, असे नमूद केले.

यावर न्यायमूर्ती बागची महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवताना म्हणाले की, दोन्ही प्रकरणांतील तथ्ये समान असू शकतात, पण विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्यासमोरील सुनावणीचे निकष वेगळे आहेत. विधानसभा अध्यक्ष हे आमदारांच्या वर्तनावरून त्यांनी स्वतःहून पक्ष सोडला आहे का? याचा निर्णय घेतात. जसे की, पक्षप्रमुखांनी बोलावलेल्या बैठकीला हजर न राहणे किंवा अचानक दुसऱ्या राज्यात जाऊन इतर पक्षाच्या नेत्यांसोबत राहणे.

न्यायमूर्तींच्या या निरीक्षणावर सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिले की, बंडखोर आमदारांनी केवळ पक्षप्रमुखांचा आदेशच धुडकावला नाही, तर स्वतःचा नवा प्रतोद आणि गटनेता नेमला होता. ही कृती म्हणजे त्यांनी स्वतःहून पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचाच पुरावा आहे. हे सर्व प्रकार अपात्रतेची नोटीस बजावण्यापूर्वी आणि नंतरही घडले आहेत, असा आरोप केला. कपिल सिब्बल यांच्या या युक्तीवादानंतर न्यायमूर्ती बागची यांनी पुढच्या आठवड्यात सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे आता सलग दोन दिवस झालेल्या सुनावणीनंतर पुढच्या आठवड्यात तरी शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा निकाल लागतो का? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी