लोकशाहीत संवाद आणि रचनात्मक सहभागातूनच उपाय शक्य

मुंबई, 6 ऑगस्ट (हिं.स.) : वर्तमान तरुण पिढीच्या (जेन-झी) चिंता आणि तक्रारी गांभीर्याने समजून घेण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केले. लोकशाही व्यवस्थेत विरोध प्रदर्शन हे संवाद, विचारविनिमय आणि उपाययोजनांपर्यंत पोहोचण्याचे वैध माध्यम असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

मुंबईतील नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित ‘इंडियाज इंटरनॅशनल मुव्हमेंट टू युनायटेड नेशन्स’ (आयआयएमयूएन) यांच्या 15व्या वर्धापनदिन कार्यक्रमात गुरुवारी डॉ. भागवत यांनी देशभरातून आलेल्या 2 हजारांहून अधिक जेन-झी आणि जेन-अल्फा विद्यार्थ्यांना संबोधित केले. यावेळी डॉ. भागवत म्हणाले की, तरुणांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडे केवळ विरोध म्हणून पाहिले जाऊ नये. एखाद्या मुद्द्यावर असहमती व्यक्त करणे किंवा प्रश्न विचारणे म्हणजे राष्ट्रविरोधी असणे नाही. लोकशाहीत आंदोलन हे चर्चा, विचारविनिमय आणि सहमती निर्माण करण्याचे माध्यम असू शकते; मात्र त्याची पद्धत आणि उद्देश संविधानाच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे.

सरसंघचालकांनी जेन-झी पिढीचे कौतुक करत सांगितले की, ही पिढी केवळ आदेशांचे पालन करण्याऐवजी प्रत्येक गोष्टीमागील तर्क आणि कारण जाणून घेण्यास इच्छुक असते. तरुणांच्या समस्या समजून घेणे आणि त्यावर उपाय शोधणे ही समाज तसेच व्यवस्थेची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

भारतीय परंपरेतील संवाद आणि शास्त्रार्थ संस्कृतीचा उल्लेख करत त्यांनी मतभेद झाल्यास सर्वप्रथम चर्चेचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे, असे सांगितले. आंदोलन हे कोणत्याही व्यक्ती किंवा समूहाविरोधात नसून व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने असावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षण आणि सोशल मीडियाबाबत आवाहन

शिक्षण व्यवस्थेवर बोलताना डॉ. भागवत म्हणाले की, शिक्षण ही केवळ व्यावसायिक क्रिया नसून जीवनाची मूलभूत गरज आहे. शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी समाजाच्या सहभागाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण देण्यावर भर देत त्यांनी शिक्षणासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 6 टक्के खर्चाच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला.

सोशल मीडियाच्या प्रभावाबाबत बोलताना त्यांनी माहिती शेअर करताना जबाबदारीने वागण्याचे आवाहन केले. केवळ विश्वासार्ह स्रोतांवर आधारित माहितीवर विश्वास ठेवावा, चुकीची माहिती पसरवल्यास त्याची नैतिक जबाबदारी संबंधित व्यक्तींवर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मानवता, सामाजिक समता आणि विकासावर भर

आंतरराष्ट्रीय संघर्षांचा उल्लेख करत डॉ. भागवत यांनी स्थायी समाधान संवाद आणि शांततापूर्ण प्रयत्नांद्वारेच शक्य असल्याचे सांगितले. कोणत्याही देशातील नागरिकांकडे एकाच दृष्टिकोनातून न पाहता मानवतेला सर्वोच्च स्थान द्यावे, असे त्यांनी आवाहन केले.

एलजीबीटी समुदायाबाबत बोलताना त्यांनी समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. तसेच विवाह संस्थेचे पारंपरिक स्वरूप आणि त्यातील सामाजिक जबाबदारीचे महत्त्व अधोरेखित केले.

महिला आणि पुरुषांची भूमिका समान तसेच एकमेकांना पूरक असल्याचे सांगत त्यांनी महिलांचा समाज आणि निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे नमूद केले.

रोजगार, आरक्षण आणि पर्यावरणावर भाष्य

रोजगाराबाबत डॉ. भागवत म्हणाले की, रोजगाराचा अर्थ केवळ नोकरीपुरता मर्यादित नसून कौशल्य आणि उद्योजकता हेही त्याचे महत्त्वाचे घटक आहेत. प्रत्येक कामाला समान प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे आणि श्रमाचा सन्मान केला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर त्यांनी सांगितले की, सामाजिक भेदभावामुळे आरक्षणाची गरज निर्माण झाली असून सामाजिक असमानता कायम असेपर्यंत त्याची आवश्यकता राहू शकते. या विषयावर राजकारण टाळण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

सतत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यावर भर देताना त्यांनी विकास आणि पर्यावरण संवर्धन हे एकत्रितपणे शक्य असल्याचे सांगितले. नागरिकांनी दैनंदिन जीवनात पर्यावरणाबाबत संवेदनशील राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

नेतृत्वाची नवी व्याख्या

नेतृत्वावर भाष्य करताना डॉ. मोहन भागवत म्हणाले की, चांगला नेता प्रथम स्वतःचे नेतृत्व करायला शिकतो. खऱ्या नेतृत्वाचा उद्देश केवळ अनुयायी निर्माण करणे नसून नवीन नेते घडवणे असावा, असे त्यांनी सांगितले.-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी