- कर नियमात बदलाचे विधेयक लोकसभेत मंजूर

नवी दिल्ली, 06 ऑगस्ट (हिं.स.) : कर नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी आणलेले विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. मात्र, या विधेयकात यूपीआयच्या कोणत्या प्रकारच्या व्यवहारांवर किंवा किती रकमेच्या व्यवहारांनंतर शुल्क आकारले जाईल, याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेसद्वारे (यूपीआय) होणाऱ्या डिजिटल पेमेंटवर आता शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा होताना दिसत आहे. मात्र, या शुल्काच्या कक्षेतून यूपीआय व्यवहारांमधील सुमारे ७१ टक्के रक्कम मुक्त राहण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावण्याचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) घेतील. सूत्रांच्या माहितीनुसार, व्यक्ती ते व्यक्ती (पर्सन-टू-पर्सन) यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र, व्यक्ती ते व्यापारी (पर्सन-टू-मर्चंट -) किंवा व्यापारी ते व्यापारी (मर्चंट-टू-मर्चंट) व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाऊ शकते.शुल्काचा दर किती असेल, याबाबतही अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, केवळ काही विशिष्ट आणि मोठ्या व्यवहारांवरच यूपीआय शुल्क लागू होण्याची शक्यता आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये यूपीआय प्लॅटफॉर्मवर एकूण २४,१६१.६९ कोटी व्यवहार झाले. या व्यवहारांचे एकूण मूल्य सुमारे ३१४ लाख कोटी रुपये होते.या एकूण रकमेतून सुमारे ७१ टक्के रक्कम ही व्यक्ती ते व्यक्ती व्यवहारांची होती. या व्यवहारांवर शुल्क न आकारण्याची शक्यता आहे. तर उर्वरित २९ टक्के रक्कम व्यक्ती ते व्यापारी व्यवहारांशी संबंधित होती.

अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मागील आर्थिक वर्षात व्यक्ती ते व्यापारी व्यवहारांपैकी केवळ ४ टक्के व्यवहार हे २००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे होते. व्यक्ती ते व्यापारी व्यवहारांमध्ये सुमारे ५९ टक्के व्यवहार हे ० ते ५०० रुपयांच्या दरम्यान होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, २००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, व्यक्ती ते व्यक्ती व्यवहारांमध्येही सुमारे ५९ टक्के व्यवहार ० ते ५०० रुपयांच्या दरम्यान होते. तर २० टक्के व्यवहार २००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे होते. मात्र, व्यक्ती ते व्यक्ती व्यवहार शुल्कमुक्त ठेवण्याचा विचार असल्याने त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

या विधेयकाद्वारे पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम ॲक्ट, २००७ मध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. सध्या या कायद्यानुसार बँका किंवा इतर वित्तीय संस्था यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारू शकत नाहीत.तज्ज्ञांच्या मते, यूपीआय सेवा चालवण्यासाठी बँकांना दरवर्षी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागतो.सध्या ७०० हून अधिक बँका आणि वित्तीय संस्था यूपीआय सेवा पुरवत आहेत. शुल्कातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे बँकांना यूपीआय प्रणाली अधिक मजबूत करण्यास मदत होईल. तसेच सायबर सुरक्षेसाठी आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्था अधिक सुरक्षित करण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाऊ शकतो.

--------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी