मुंबई, 10 सप्टेंबर (हिं.स.) : एसएस रिटेल लिमिटेड या कंपनीने आपल्या इक्विटी समभागांच्या प्राथमिक विक्री प्रस्तावाची (आयपीओ) घोषणा केली आहे. या प्रस्तावामध्ये ३६० कोटी रुपयांपर्यंतचा नव्या समभागांचा (फ्रेश इश्यू) समावेश आहे. याशिवाय, प्रवर्तक विक्रेते भागधारक सिद्धार्थ गुणवंत शाह, दीपा सिद्धार्थ शाह, हर्षल किशोर पारेख, भाविनी हर्षल पारेख, तसेच इतर विक्रेते भागधारक राखी नरेंद्र फिरोदिया यांच्याकडून १४० कोटी रुपयांपर्यंतचे समभाग ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) अंतर्गत विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.

एसएस रिटेल ही मोबाईल फोन, त्यांचे अॅक्सेसरीज आणि इतर विविध इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या विक्री क्षेत्रातील बहु-ब्रँड रिटेल कंपनी आहे. ही कंपनी सध्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा आणि गुजरात या पाच राज्यांमध्ये कार्यरत आहे. गुजरातमधील व्यवसायाची सुरुवात आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये करण्यात आली.

एसएस रिटेल लिमिटेड ही कंपनी विविध उत्पादन श्रेणींमध्ये काम करते आणि महानगरे, मिनी-महानगरे, टियर-१, टियर-२ तसेच टियर-३ आणि त्यापेक्षाही लहान शहरांमध्ये व्यवसाय करते. मात्र, कंपनीचा मुख्य भरटियर-२, टियर-३ आणि त्यापुढील शहरांमध्ये मोबाईल फोन व अॅक्सेसरीजच्या किरकोळ विक्रीवर राहिला आहे. दि. ३१ मार्च २०२६ रोजी या कंपनीचे भारतात ५०३ स्टोअर्स होते. त्यापैकी ४५८ स्टोअर्स महाराष्ट्रात आहेत. नॉलेज कंपनीच्या एका अहवालानुसार, या विस्तारामुळे ही कंपनी पश्चिम भारतातील (म्हणजे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, दादरा व नगर हवेली, तसेच दमण आणि दीव या प्रदेशांतील) सर्वात मोठे मोबाईल फोन विक्री जाळे उभारणारी कंपनी ठरली आहे. महाराष्ट्रातही या कंपनीचे या क्षेत्रात सर्वात मोठे फोन विक्रीचे जाळे असून, देशातील समकक्ष कंपन्यांमध्ये तिचा तिसरा क्रमांक लागतो.

गेल्या काही वर्षांत कंपनीने आपल्या व्यवसायाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला आहे. ३१ मार्च २०२४ रोजी १०९ शहरांमधील २३६ स्टोअर्सवरून, ३१ मार्च २०२६ रोजी २१५ शहरांमधील ५०३ स्टोअर्सपर्यंत कंपनीची वाढ झाली. या कालावधीत कंपनीने ४५.९९ टक्के इतका चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर (सीएजीआर) नोंदवला. नॉलेज कंपनीच्या रिपोर्टनुसार, त्यामुळे कंपनी देशातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोबाईल रिटेल साखळ्यांपैकी एक बनली आहे. याच अहवालानुसार, हा वाढीचा दर समकक्ष कंपन्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असून, त्याच कालावधीतील १९.२९ टक्के या सरासरी वाढीच्या दराच्या सुमारे २.४ पट आहे. दि. ३१ मार्च २०२६ रोजी कंपनीची स्टोअर्स मिळून २,४१,३६५ चौरस फूट क्षेत्रफळात कार्यरत होती. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षामध्ये कंपनीची प्रति चौरस फूट विक्री १,४६,३४७.०३ रुपये इतकी नोंदवण्यात आली. नॉलेज कंपनीच्या अहवालानुसार, हा आकडा समकक्ष कंपन्यांमध्ये सर्वाधिक होता. यावरून उपलब्ध जागेचा प्रभावी वापर आणि विविध प्रकारच्या स्टोअर्सची चांगली उत्पादकता या गोष्टी दिसून येतात.

कंपनी मुख्यतः ‘एसएस मोबाईल’, ‘मोबाईल एक्स्चेंज वाला’ आणि ‘द मोबाईल स्पेस’ या तीन ब्रँड्सच्या माध्यमातून व्यवसाय करते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कंपनीने ओलिनिओनेक्सस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीतील ५१.०४ टक्के हिस्सा विकत घेतला. ही कंपनीही याच प्रकारच्या व्यवसायात कार्यरत आहे. ३१ मार्च २०२६ रोजी ओलिनिओची ३४स्टोअर्स होती आणि ती सर्व महाराष्ट्रातच कार्यरत होती. याच आर्थिक वर्षात कंपनीने ‘गिझमोर’ हा बी-टू-बी रिटेल अॅक्सेसरीज ब्रँडदेखील अधिग्रहित केला.

एसएस रिटेल या कंपनीचे इक्विटी समभाग बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) येथे सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावासाठी एनएसईची नामनिर्दिष्ट शेअर बाजार म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

‘आयपीओ’चा हा प्रस्ताव ‘एससीआरआर’च्या नियम १९(२)(ब) आणि सेबी आयसीडीआरनियमावलीतील नियम ३१ यांच्या तरतुदींनुसार ‘बुक बिल्डिंग’ प्रक्रियेद्वारे आणला जात आहे. सेबी आयसीडीआर नियमावलीतील नियम ६(१)नुसार, या निव्वळ प्रस्तावातील जास्तीत जास्त ५० टक्के हिस्सा पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (क्यूआयबी) राखीवठेवला जाईल. या भागाला ‘क्यूआयबी हिस्सा’ असेम्हटले जाते. कंपनी आणि बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स (बीआरएलएम्स) यांच्या सल्लामसलतीनंतर क्यूआयबी हिश्श्यापैकी ६० टक्क्यांपर्यंता हिस्सा अँकर गुंतवणूकदारांना वाटप केला जाऊ शकतो. याला ‘अँकर गुंतवणूकदारांचा हिस्सा’ म्हटले जाते. अँकर गुंतवणूकदारांच्या हिश्श्यापैकी ४० टक्के हिस्सा राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यात ३३.३३ टक्के हिस्सा देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांसाठी राखीव असेल, तर ६.६७ टक्के हिस्सा आयुर्विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंड यांच्यासाठी राखीव असेल. मात्र, त्यासाठी अँकर वाटप किंमत किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीवर वैध बोली प्राप्त होणे आवश्यक आहे. आयुर्विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंड यांसाठी राखीव ठेवलेल्या भागासाठी पुरेशा प्रमाणात अर्ज न आल्यास तो हिस्सा देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांना वाटप केला जाऊ शकतो. अँकर गुंतवणूकदारांच्या हिश्श्यासाठी पुरेशा प्रमाणात अर्ज न आल्यास किंवा त्याचे वाटप न झाल्यास, उर्वरित समभाग निव्वळ क्यूआयबी हिश्श्यात समाविष्ट केले जातील. निव्वळ क्यूआयबी हिश्श्यापैकी ५ टक्के हिस्सा फक्त म्युच्युअल फंडांसाठी राखीव असेल. त्यासाठी ऑफर किमती एवढ्या किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीवर वैध बोली प्राप्त होणे आवश्यक असेल. उर्वरित निव्वळ क्यूआयबी हिस्सा हा सर्व पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना, त्यात म्युच्युअल फंडांचाही समावेश असेल, प्रमाणानुसार वाटपासाठी उपलब्ध असेल. त्यासाठीही ऑफर किमती एवढ्या किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीवर वैध बोली मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, म्युच्युअल फंडांकडून आलेली एकूण मागणी निव्वळ क्यूआयबी हिश्श्याच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास, म्युच्युअल फंडांसाठी राखीव राहिलेला उर्वरित हिस्सा सर्व पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना प्रमाणानुसार वाटप करण्यासाठी निव्वळ क्यूआयबी हिश्श्यात समाविष्ट केला जाईल.

याशिवाय, निव्वळ प्रस्तावातील किमान १५ टक्के हिस्सा बिगर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (एनआयआय) प्रमाणानुसार वाटपासाठी उपलब्ध असेल. या बिगर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या हिश्श्यापैकी एक-तृतीयांश हिस्सा २ लाख रुपये ते १० लाख रुपये एवढ्या रकमेपर्यंतची बोली लावणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असेल; तर दोन-तृतीयांश हिस्सा १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त बोली लावणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध असेल. या दोन उपवर्गांपैकी कोणत्याही एका उपवर्गात पुरेशी मागणी न मिळाल्यास, उर्वरित हिस्सा दुसऱ्या उपवर्गातील गुंतवणूकदारांना वाटप केला जाऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी ऑफर किमती एवढ्या किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीवर वैध बोली प्राप्त होणे आवश्यक आहे. तसेच, निव्वळ प्रस्तावातील किमान ३५ टक्के हिस्सा किरकोळ वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी (आरआयआय) राखीव असेल. सेबी आयसीडीआर नियमावलीनुसार हा हिस्सा प्रमाणानुसार वाटप केला जाईल. त्यासाठी ऑफर किमती एवढ्या किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीवर वैध बोली प्राप्त होणे आवश्यक आहे. याशिवाय, कर्मचारी राखीव हिश्श्याअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांनाही समभागांचे प्रमाणानुसार वाटप केले जाईल. त्यासाठीही ऑफर किमती एवढ्या किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीवर वैध बोली प्राप्त होणे आवश्यक आहे.

अँकर गुंतवणूकदार वगळता इतर सर्व बोलीदारांना या प्रस्तावात केवळ अॅप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (एएसबीए) या प्रक्रियेद्वारेच सहभागी होणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी त्यांना त्यांच्या संबंधित बँक खात्याचा तपशील द्यावा लागेल. यूपीआयद्वारे अर्ज करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनाही त्यांचा यूपीआय आयडी द्यावा लागेल. संबंधित बोलीची रक्कम सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बँका (एससीएसबी) किंवा प्रायोजक बँकांकडून, लागू असल्याप्रमाणे, संबंधित खात्यात ब्लॉक केली जाईल. अँकर गुंतवणूकदारांना एएसबीए प्रक्रियेद्वारे या प्रस्तावात सहभागी होता येणार नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी