नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर (हिं.स.) - ठाकरे गटाचा 'पक्षप्रमुख' हे पद २०१८ मध्ये निर्माण झाल्याचा दावा चुकीचा असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर २०१३ मध्येच 'शिवसेनाप्रमुख' हे पद गोठवून 'पक्षप्रमुख' पद अस्तित्वात आले होते, असे पुरावे त्यांनी सादर केले. तसेच शिवसेनेच्या पक्षघटनेनुसार 'प्रतिनिधी सभा' ही अत्यंत महत्त्वाची संस्था असून, सर्वोच्च पदाची नियुक्ती या सभेच्या बैठकीनंतरच केली जाते, या तरतुदीकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हाबाबत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी पक्षघटना आणि 'पक्षप्रमुख' पदावरून ठाकरे गटाच्या दाव्यांना जोरदार युक्तीवाद करत आव्हान दिले. दरम्यान, १९९९ च्या पक्षघटनेचा संदर्भ देत शिंदे गटाने पक्षाची अंतर्गत रचना आणि सर्वोच्च पदांवरील बदलांची कायदेशीर बाजू न्यायालयासमोर मांडली. ठाकरे गटाने यापूर्वी निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयांवर आक्षेप नोंदवले होते. आता शिंदे गटाने पक्षघटनेतील सर्वोच्च पदाच्या निर्मितीवरच प्रश्न उपस्थित केल्याने या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सुनावणीत भ्रष्ट पक्षांशी युती केल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता, असा दावा शिंदेंच्या वतीने करण्यात आला. शिवसेना पक्षाच्या घटनेत १९९९ ते २०१८ या कालावधीत करण्यात आलेल्या बदलांची माहिती कौल यांनी न्यायालयासमोर मांडली.

युक्तीवादात मांडलेले विविध मुद्दे

वकील कौल यांनी सांगितले की, मागच्या सुनावणीवेळी १९९९ च्या घटनेबद्दल मी माहिती दिली होती. शिवसेनेच्या घटनेत प्रतिनिधी सभा महत्वाची आहे. शिवसेना प्रमुखाची नेमणूक ही प्रतिनिधी सभेच्या बैठकीनंतर होते. २०१३ साली पक्षप्रमुख हे पद बाळासाहेबांच्या निधनानंतर गोठवलं होतं. पक्षप्रमुख हे पद २०१८च्या घटनेनुसार चुकीचं आहे. पक्षप्रमुख पद २०१८ मध्ये आले. हा त्यांचा युक्तिवाद चुकीचा आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सन्मानार्थ जेव्हा शिवसेना प्रमुख हे पद गोठवण्यात आले होते तेव्हा २०१३ मध्येच हे पद निर्माण झाले होते. पक्षाची नवी घटना निवडणूक आयोगात सादर केलेली नाही. पक्षाचे स्ट्रक्चर, नवीन प्रतिनिधी याची माहिती आयोगात दिलेली नाही. आयोगाने यापूर्वी पक्षाला लिहिलेलं आहे अपडेट करण्याबाबत पक्ष देताना तिन्ही गोष्टी पाहिल्या जातात. पहिल्यांदा पक्षाची घटना पाहिली जाते, नंतर ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर आणि मग विधिमंडळ संख्या पाहिली जाते. कलम 324 अंतर्गत निवडणूक आयोगाला व्यापक आणि पूर्ण अधिकार आहेत. निवडणूक आयोगाने काही अभूतपूर्व केल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. संविधानात लोकनियुक्त आणि लोकशाही व्यवस्था असावी हे सांगण्याचा आयोगाला अधिकार आहे. सुभाष देसाई केसमध्ये कुठेही अस म्हटले नाही की, विधानमंडळातील बहुमताच्या चाचणीकडे त्या दृष्टीने पाहता येणार नाही. ते कोणत्या संदर्भात म्हटले गेले हे आपल्याला बघावं लागेल.

निवडणुकीच्या आधी केलेली वैचारिक युती बदलून निवडणुकीनंतर दुसऱ्या पक्षासोबत सरकार स्थापन केलं गेलं. राजकीय पक्षात फूट पडली होती, त्यांनी असा दावा केला की निवडणूक आयोगाने अधिकारक्षेत्र गृहीत धरणे चुकीचे आहे, कारण राजकीय पक्षात कोणतीही फूट पडलेली नाही. चिन्हांच्या आदेशानुसार मूळ राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने अधिकारक्षेत्र स्वीकारण्यासाठी, विधिमंडळ पक्षातून फूट पडून ती राजकीय पक्षापर्यंत पोहोचणे पुरेसे आहे. या प्रकरणात मतभेदांमुळे मूळ राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन्ही स्तरांवर फूट पडली आहे. आम्ही फक्त विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्याच्या कारणावरून निवडणूक आयोगाकडे गेलो हे म्हणणं चुकीच आहे. आमच म्हणणं कधीच तसं नव्हतं. आधीच्या सर्व घटनांवरून हे दिसून येत की विधिमंडळ पक्षातील फुटीच्या पलीकडे जाऊन या सर्व बाबींचा विचार करण गरजेचं आहे. या सगळ्याचे पडसाद राजकीय पक्षापर्यंत पोहोचू शकतात. संपूर्ण राजकीय पक्षाचा विचार केला पाहिजे आणि आमचे म्हणण तेच आहे. पक्षात पक्षांतर्गत लोकशाही असणे गरजेच आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष होता. सत्ता मिळवण्यासाठी वैचारिकदृष्ट्या विरोधी व भ्रष्ट पक्षांशी युती केल्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अपमानजनक प्रश्नांना सामोर जावे लागत होतं. बाकी प्रकरणांचा निकाल देताना कोर्टाने पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा सांगितला आहेच. अर्जुन सिंग केस घ्या किंवा दुसऱ्या केस घ्या कोर्टाने त्यात स्पष्ट पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा मांडला आहे. संघटनात्मक बहुमताची चाचणी गरजेची आहे, कारण निवडणूक आयोग पक्षाच्या प्रत्येक प्राथमिक सदस्यामध्ये सार्वमत घेऊ शकत नाही. राजकीय पक्षाचा प्राण म्हणजे त्याचे कार्यकर्ते आणि तळागाळातील कार्यकर्ते आहेत, जे थेट मतदारांशी जोडलेले असतात. जर कार्यकर्ते नामनिर्देशित संस्थांमध्ये समन्वय नसेल तर संघटनात्मक बहुमताच्या चाचणीच महत्त्व कमी होतं.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी