नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर (हिं.स.)। काँग्रेसने युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय)च्या माध्यमातून २ हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या मर्चंट पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा करण्याच्या निर्णयावरून केंद्र सरकारवर टीका केली. सरकार अमेरिकन कंपन्यांच्या दबावाखाली येऊन देशातील सामान्य नागरिक, युवक आणि व्यापाऱ्यांच्या खिशावर अतिरिक्त भार टाकत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. हा निर्णय तातडीने मागे घेऊन यूपीआय पूर्वीप्रमाणे पूर्णपणे नि:शुल्क ठेवण्याची मागणी पक्षाने केली आहे.

काँग्रेसच्या सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत यांनी बुधवारी येथे पक्षाच्या मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार २ हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या प्रत्येक मर्चंट यूपीआय पेमेंटवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आकारला जाईल. हे शुल्क ग्राहक नव्हे तर मर्चंट भरेल, हा सरकारचा युक्तिवाद पूर्णपणे निरर्थक आहे. कारण अखेरीस व्यापारी वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढवून हा भार सामान्य जनतेवरच टाकतील.

श्रीनेत यांनी दावा केला की, देशात २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याचे ६०४.८ कोटी पीटूम (पर्सन टू मर्चंट) यूपीआय व्यवहार होतात. या व्यवहारांची एकूण किंमत ६६.२२ लाख कोटी रुपये आहे. भारताच्या डिजिटल पेमेंट बाजारात फोनपेचा ४८.९ टक्के आणि गुगल पेचा ३७.७ टक्के वाटा आहे. फोनपेमध्ये अमेरिकेतील वॉलमार्टची ७२ टक्के हिस्सेदारी आहे, तर गुगल पे ही शंभर टक्के अमेरिकेतील गुगल एलएलसीच्या मालकीची कंपनी आहे. महागाईशी झुंजणाऱ्या जनतेच्या खिशातून पैसे काढून या विदेशी कंपन्यांची कमाई वाढविण्याचे तसेच फोनपेच्या आगामी आयपीओसाठी मूल्यांकन वाढविण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

यूपीआय व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या टिकवण्यासाठी शुल्क आवश्यक असल्याचा सरकारचा दावा त्यांनी फेटाळून लावला. संपूर्ण यूपीआय इकोसिस्टम सुरळीतपणे चालवण्यासाठी दरवर्षी सुमारे २० हजार ७०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असते, असे त्यांनी सांगितले. वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला २.८७ लाख कोटी रुपयांचा सरप्लस हस्तांतरित केला आहे. तर सूचीबद्ध बँकांचा नफा ४.११ लाख कोटी रुपये आणि एनपीसीआयचा करपूर्व सरप्लस १ हजार ८८८ कोटी रुपये राहिला आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेल्या सरप्लसच्या केवळ ७.२ टक्के रकमेच्या माध्यमातून संपूर्ण यूपीआय यंत्रणेचा खर्च भागवता आला असता; मात्र सरकारने जनतेकडून वसुलीचा मार्ग स्वीकारल्याचा आरोप त्यांनी केला.

संसद आणि जनतेसमोर खोटे बोलून हा निर्णय लागू करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ६ आणि १० ऑगस्ट रोजी अर्थमंत्र्यांनी संसदेत एमडीआरबाबत कोणताही अंतिम निर्णय किंवा चौकट निश्चित झालेली नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, १४ सप्टेंबर रोजी कोणतीही माहिती न देता अधिसूचना जारी करून शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. यूपीआयची पायाभरणी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात झाली होती. तसेच एनपीसीआय आणि डीबीटीसारख्या यंत्रणा काँग्रेसच्या सत्ताकाळात तयार करण्यात आल्या होत्या.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule