- न्यायासाठी नागरिक अनेक वर्षांपासून प्रतिक्षेत

नवी दिल्ली, 17 सप्टेंबर (हिं.स.) : भारतीय न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित खटल्यांचा वाढता भार आणि न्याय मिळण्यास होणारा प्रदीर्घ विलंब याचे पुन्हा एकदा चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये 65 लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यामुळे अनेक नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी दशकानुदशके प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

राजस्थानच्या जालोर जिल्ह्यातील एका कर्मचाऱ्याला 1999 मध्ये रोजंदारीवरील कर्मचारी म्हणून नोकरीतून कमी करण्यात आले होते. याविरोधात त्यांनी जोधपूर कामगार न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत 2004 मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे याचिका दाखल करून 22 वर्षे उलटूनही तिची सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. अखेर याचिकेवर लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी संबंधित याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. या प्रकरणावर भारताचे सरन्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी केली. न्यायालयाने याचिकेवर विचार करण्यासाठी कोणताही आधार नसल्याचे नमूद केले. मात्र, याचिकाकर्त्याला संबंधित उच्च न्यायालयात लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करण्याची मुभा दिली.

देशातील प्रमुख हायकोर्टातील प्रलंबित प्रकरणे

अलाहाबाद उच्च न्यायालय : सुमारे 12.5 लाख प्रकरणे प्रलंबित.

राजस्थान उच्च न्यायालय : सुमारे 7 लाख प्रकरणे प्रलंबित.

मुंबई उच्च न्यायालय : सुमारे 6.4 लाख प्रकरणे प्रलंबित.

मद्रास उच्च न्यायालय : सुमारे 5.6 लाख प्रकरणे प्रलंबित.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय : सुमारे 4.9 लाख प्रकरणे प्रलंबित.

कर्नाटक उच्च न्यायालय : सुमारे 3.3 लाख प्रकरणे प्रलंबित.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय : सुमारे 2.5 लाख प्रकरणे प्रलंबित.

कलकत्ता उच्च न्यायालय : सुमारे 1.9 लाख प्रकरणे प्रलंबित.

दिल्ली उच्च न्यायालय : सुमारे 1.2 लाख प्रकरणे प्रलंबित.

तब्बल 15 लाख प्रकरणे 10 वर्षांपासून प्रलंबित

देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे 15 लाख प्रकरणे अशी आहेत, जी 10 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. प्रकरणांचा वाढता भार न्यायालयांच्या कामकाजावर आणि न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर मोठा परिणाम करत असल्याचे चित्र आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, नागरिकांना आपल्या प्रकरणांचा अंतिम निकाल लवकर मिळावा यासाठी नव्हे, तर सुनावणीची तारीख लवकर मिळावी, यासाठीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयावरील खटल्यांचा ताणही वाढत आहे.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी