नवी दिल्ली, 17 सप्टेंबर (हिं.स.) । अत्यंत तांत्रिक कारणे पुढे करून दिव्यांग सैनिकांना दिव्यांगत्वाचे लाभ नाकारले जात असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, संरक्षण मंत्रालयाच्या 2015 मधील अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडसावले आहे.
दिव्यांग सैनिकांना दिव्यांगत्वाचे लाभ देण्यासंदर्भातील प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाच्या 2015 मधील अहवालाचा संदर्भ दिला. दिव्यांग सैनिकांना पेन्शन देण्याच्या निर्णयांना आव्हान देणारी प्रकरणे तातडीने मागे घेण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली होती. मात्र, सरकारने या शिफारशीची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली नसल्याबद्दल न्यायालयाने खेद व्यक्त केला.संरक्षण मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, भारतातील अनेक दिव्यांग सैनिकांना आजही अत्यंत तांत्रिक कारणांमुळे दिव्यांगत्वाचे लाभ मिळत नाहीत. इतर अनेक देश या बाबतीत पुढे गेले असताना भारतात मात्र अशा प्रकरणांमध्ये अनावश्यक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले होते.या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या 271 अपील फेटाळून लावल्या. या अपीलांद्वारे माजी सैनिकांना दिव्यांगत्व पेन्शन देण्याच्या आदेशांना आव्हान देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने 15 सप्टेंबर 2026 रोजी दिलेल्या निर्णयात संरक्षण मंत्रालयाच्या 2015 मधील अहवालाचा विशेष उल्लेख केला. दिव्यांग सैनिकांविरोधात प्रलंबित असलेल्या अशा प्रकारच्या अपील तातडीने मागे घेण्याची स्पष्ट शिफारस अहवालात करण्यात आली होती. मात्र, या शिफारशीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिव्यांगत्वाशी संबंधित लाभ आणि पेन्शनच्या प्रकरणांमध्ये माजी सैनिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे
---------------------------------------
हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis
