सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती देणार एनटीएच्या दिल्लीतील कार्यालयाला भेट
नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर (हिं.स.)। नीट परीक्षेतील वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटना रोखण्यासाठी राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेची (एनटीए) व्यवस्था संस्थात्मकदृष्ट्या अधिक सक्षम आणि स्थायी करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला आहे. या व्यवस्थेचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिल्लीतील एनटीएच्या नव्या आणि आधुनिक कार्यालयाला भेट देणार आहेत.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आराधे यांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील मिंटो रोड येथील एनटीए कार्यालयाला प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील व्यवस्था, मनुष्यबळ आणि संस्थेची कार्यक्षमता यांचा आढावा घेण्याचे जाहीर केले. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांनी सांगितले की, एनटीएची यंत्रणा योग्य पद्धतीने कार्यरत आहे की नाही, तसेच तेथील मनुष्यबळ आणि इतर व्यवस्थांची स्थिती काय आहे, हे पाहण्यासाठी न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वतः कार्यालयाला भेट देतील.केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याशी संवाद साधताना खंडपीठाने एनटीएच्या नवनिर्मित आणि आधुनिक सुविधेची पाहणी करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
स्थायी व्यवस्था आणि मनुष्यबळावर भर
पेपरफुटीच्या घटना रोखण्यासाठी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना पुरेशा ठरणार नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. एनटीएची संपूर्ण व्यवस्था स्थायी आणि संस्थात्मक स्वरूपाची असणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. एनटीएमध्ये स्थायी पायाभूत सुविधा, कायमस्वरूपी कर्मचारी आणि स्वतंत्र स्थायी विभाग असणे गरजेचे आहे. प्रतिनियुक्तीवर (डेप्युटेशन) कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमीत कमी ठेवली पाहिजे, तरच मजबूत आणि दीर्घकालीन संस्थात्मक संरचना उभी करता येईल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
नंदन नीलेकानी यांच्या समितीचा अहवाल लवकरच
दरम्यान, नीट परीक्षेतील संरचनात्मक सुधारणांसाठी नंदन नीलेकानी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली उच्चस्तरीय समिती या महिन्याच्या अखेरपर्यंत आपला पहिला अंतरिम अहवाल सादर करू शकते, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, समितीने विविध हितधारकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांवर चर्चा केली आहे. तसेच, माजी इस्रो अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या सदस्यांशीही सविस्तर विचारविनिमय करण्यात आला आहे.
परीक्षा प्रक्रिया संस्थात्मक करण्याचे उद्दिष्ट
नीट परीक्षेच्या संपूर्ण संचालन प्रक्रियेला अधिक संस्थात्मक आणि सक्षम स्वरूप देणे हा या सुधारणांचा मुख्य उद्देश असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्यायालयाने नंदन नीलेकानी यांच्या समितीला सहकार्य करणाऱ्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या संयुक्त सचिवांना आतापर्यंत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.-------------------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी
