नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर (हिं.स.)। काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाबाबत (एसआयआर) निवडणूक आयोगावर आरोप केला आहे. एसआयआरच्या तिसऱ्या टप्प्यात आतापर्यंत सुमारे ३२ टक्के मतदार प्रभावित झाले आहेत. देशात अशा प्रकारे जवळपास प्रत्येक तिसऱ्या मतदाराचे नाव एकतर मतदार यादीतून हटवण्यात आले आहे किंवा अतिरिक्त कागदपत्रे मागवण्यात आल्याने त्यांच्या नावाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, असा दावा त्यांनी केला.

रमेश यांनी रविवारी अधिकृत निवेदनात म्हटले की, निवडणूक आयोगाने जून २०२५ मध्ये बिहारमधून एसआयआरचा पहिला टप्पा सुरू केला. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये नऊ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला. या दोन्ही टप्प्यांमध्ये एकूण ७.८ कोटी मतदारांची नावे हटवण्यात आली. ही संख्या एसआयआरपूर्वीच्या मतदार यादीतील एकूण मतदारांच्या सुमारे १३ टक्के होती.

त्यांनी सांगितले की, २०२६च्या मध्यात १६ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआरचा तिसरा टप्पा सुरू झाला. जयराम रमेश यांनी १२ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील उपलब्ध आकडेवारीचा हवाला देत म्हटले की, एकूण ३६.०६ कोटी मतदारांपैकी ६.१८ कोटी म्हणजेच १७ टक्क्यांहून अधिक मतदारांची नावे हटवण्यात आली आहेत. याशिवाय ५.४३ कोटी मतदारांना म्हणजेच सुमारे १५ टक्के मतदारांना अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. हे दोन्ही आकडे एकत्र केल्यास सुमारे ३२ टक्के मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकारावर संकट निर्माण झाले आहे, असा दावा त्यांनी केला.

रमेश यांनी राज्यनिहाय आकडेवारी देताना दावा केला की, दिल्लीत ५३.७३ टक्के, चंदीगडमध्ये ५२.५८ टक्के, तेलंगणात ४८.९० टक्के, झारखंडमध्ये ३९.५७ टक्के, हरियाणात ३७.५ टक्के, उत्तराखंडमध्ये ३५.७१ टक्के, मेघालयमध्ये ३५.३६ टक्के, महाराष्ट्रात ३३.८८ टक्के, कर्नाटकात २७.६ टक्के, ओडिशात २३.६७ टक्के, आंध्र प्रदेशात २१.१७ टक्के आणि पंजाबमध्ये १५.२३ टक्के मतदार प्रभावित झाले आहेत.

रमेश यांनी सांगितले की, कर्नाटक, तेलंगणा आणि झारखंड यांनी ज्या मतदारांची नावे हटवली जाण्याचा धोका आहे, अशा मतदारांची यादी सार्वजनिक केली आहे, जेणेकरून संबंधित नागरिकांना आपले नाव आणि स्थिती तपासता येईल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जनतेच्या दबावानंतर दिल्लीनेही १९ सप्टेंबर रोजी अशी यादी सार्वजनिक केली आहे. मात्र, भाजपशासित इतर राज्ये आणि पंजाबने अद्याप अशी यादी जाहीर केलेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला.

एसआयआरच्या प्रक्रियेत आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच वंचित वर्गातील नागरिकांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोपही रमेश यांनी केला. बहुतांश मोठ्या राज्यांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत अधिक महिलांची नावे हटवण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. रमेश यांनी आरोप केला की, सरकार आपली जबाबदारी नागरिकांवर ढकलत आहे आणि अनेक नागरिकांकडे कधीच उपलब्ध नसलेली कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी केली जात आहे. त्यांनी एसआयआरला संविधानावरील हल्ला असल्याचे म्हटले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule