नवी दिल्ली, 04 सप्टेंबर (हिं.स.) - महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेली एक वैधानिक संस्था - राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (एनसीपीसीआर) 12 जून 2026 रोजी एक विशेष “अखिल भारतीय बचाव आणि पुनर्वसन” मोहीम सुरू केली असून ही मोहीम 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे. बालमजुरीत गुंतलेल्या तसेच मानवी तस्करी आणि शोषणाला बळी पडण्याचा धोका असलेल्या मुलांची ओळख, सुटका आणि पुनर्वसन अधिक तीव्र करण्यासाठी एनसीपीसीआरने संबंधित राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन, जिल्हाधिकारी, कामगार विभाग, पोलीस अधिकारी आणि इतर हितधारकांच्या समन्वयाने उपाययोजना केल्या.

एनसीपीसीआरने संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून बालमजुरी आणि मानवी तस्करीच्या प्रमुख ठिकाणी अधिक तीव्र आणि लक्ष्यित बचाव मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले. तसेच, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना बचाव मोहीम, सुटका करण्यात आलेली मुले, नोंदवलेल्या एफआयआर, पुनर्वसन, कुटुंबियांकडे परत पाठवणे, मुख्य शैक्षणिक प्रवाहात समावेश, नुकसान भरपाई आणि इतर पाठपुरावा उपाययोजना इत्यादींबाबत नियमित माहिती देण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले.

अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि क्षेत्रीय स्तरावरील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, एनसीपीसीआरने जिल्हा प्रशासनांसोबत बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये बचाव कार्याचा आढावा घेणे, कार्यान्वयनातील अडथळे दूर करणे, एटीआर वेळेवर सादर केले जातील याची खात्री करणे तसेच संबंधित विभाग आणि संस्थांमध्ये समन्वय वाढवण्यावर भर देण्यात आला.

एनसीपीसीआरने समाज माध्यमे आणि इतर संवाद माध्यमांद्वारे जनजागृती आणि संपर्क मोहीमा राबवल्या. या माध्यमातून मोहिमेविषयी माहिती, बालमजुरीची तक्रार नोंदवणे आणि सुटकेनंतर पुनर्वसन तसेच मुख्य शैक्षणिक प्रवाहात आणण्याचे महत्त्व याबद्दल माहिती प्रसारित करण्यात आली.

वरील मोहिमेच्या सातत्यपूर्ण आणि सक्रिय देखरेखीमुळे, एनसीपीसीआरने राज्य अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने 3,800 हून अधिक मुलांची यशस्वीपणे सुटका केली. याशिवाय, मोहिमेदरम्यान 575 हून अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी