नवी दिल्ली, 04 सप्टेंबर (हिं.स.) : सर्वोच्च न्यायालयाने सात राज्यांमधील न्यायिक अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्कीम, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या सात राज्यांमध्ये यावर्षी ३१ मार्च रोजी किंवा त्यानंतर निवृत्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना पुन्हा न्यायिक सेवेत रुजू होण्याचा पर्याय देण्यात येणार आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांना यापूर्वी अन्य कोणतीही नोकरी मिळालेली नसणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने संबंधित राज्यांना त्यांच्या सेवा नियमांमध्ये आवश्यक बदल करून न्यायिक अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेचे आणि सेवेसाठीच्या योग्यतेचे (Suitability) मूल्यमापन उच्च न्यायालयाकडून केले जाईल.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सेवा नियमांमध्ये आवश्यक बदल होईपर्यंत या सात राज्यांमधील ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या कोणत्याही न्यायिक अधिकाऱ्याला ६२ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी निवृत्त केले जाणार नाही. मात्र, त्यासाठी संबंधित उच्च न्यायालयाकडून अधिकाऱ्याची कार्यक्षमता आणि सेवेसाठीची योग्यता तपासली जाईल.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तसेच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जम्मू-काश्मीर आणि पुद्दुचेरी यांनाही न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दोन आठवड्यांच्या आत या मुद्द्यावर निर्णय घेऊन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल (Compliance Report) सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.न्यायालयाने निवृत्तीच्या वयातील तफावत हा विचार करण्यासारखा आणि वैध मुद्दा असू शकतो, असेही नमूद केले.---------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी