परभणी, 14 ऑक्टोबर (हिं.स.)। मराठवाडा विभागात, विशेषतः परभणी जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून झालेल्या अभूतपूर्व अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य शासनाने ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले असून, नुकसानभरपाईसाठीची जमीन मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तथापि, कापूस पिकाचा बागायती पिकांमध्ये समावेश करावा आणि त्या निकषानुसार नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी परभणी जिल्ह्यातील आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

या मागणीसाठी पाथरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजेश विटेकर यांच्या पुढाकाराने आ. प्रकाशदादा सोळंके, आ. सुरेश धस, आ. विजयसिंह पंडित आणि आ. संदीप क्षीरसागर यांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री व राज्य शासनाकडे साकडे घातले आहे.

परभणी जिल्ह्यात, विशेषतः पाथरी विधानसभा मतदारसंघात कापूस हे प्रमुख खरीप पीक असून, जवळपास ३ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीची लागवड केली जाते. या भागात बहुतांश कापूस शेती ही सिंचनाच्या साधनांवर अवलंबून बागायती स्वरूपाची आहे. गोदावरी, वान, दुधना अशा प्रमुख नद्यांमधील पाणी, नदीपात्रातील बंधारे, पाटबंधारे, ठिबक आणि तुषार सिंचन आदींच्या आधारे कापूस पिकाला पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे कापूस शेती ही जिरायती नसून बागायती शेतीच्या सर्व निकषांनुसार पात्र ठरते, असे आमदारांचे म्हणणे आहे.

शेतकरी कापूस पिकासाठी बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि सिंचन यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करतात. अनेक शेतकरी आठ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ या पिकाची निगा राखतात, त्यामुळे ते वर्षभर एकच पीक घेतात. त्यामुळे या शेतीचा स्वरूप बागायतीच आहे, असा मुद्दा आमदारांनी शासनासमोर मांडला आहे.

मागील तीन महिन्यांपासून झालेल्या सततच्या पावसामुळे आणि सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे कापूस पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे पीक शेवटच्या टप्प्यात नष्ट झाले असून, “हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महसुल विभागाच्या अहवालानुसार अनेक बागायती क्षेत्रात कपाशीची लागवड असूनही नुकसानभरपाई जिरायती वर्गवारीनुसार देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे, हे अन्यायकारक असल्याचे आमदारांनी नमूद केले.

त्यामुळे शासनाने तातडीने कापूस पिकाचा बागायती पिकांमध्ये समावेश करून, बागायती पिकांना मिळणारी नुकसानभरपाई कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांनाही देण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना द्यावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

आमदारांनी म्हटले आहे की, “कापूस हा केवळ आर्थिक पीक नसून मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार आहे. त्यामुळे या पिकाला बागायती दर्जा देणे ही केवळ शेतकऱ्यांची मागणी नसून त्यांचा हक्क आहे. शासनाने हा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.”

या मागणीमुळे राज्य शासनासमोर आता मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis