पुणे, 22 ऑक्टोबर (हिं.स.)। गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी सहकार उपनिबंधकांची परवानगी किंवा ना-हरकत-प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक नाही, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास आणि स्वयंपुनर्विकासाला गती मिळणार आहे. राज्यात सुमारे १ लाख २६ हजार ५०० गृहनिर्माण संस्था असून २ लाख अपार्टमेंट्स आहेत. या संस्थांमध्ये पाच दशलक्षाहून अधिक कुटुंब वास्तव्यास आहेत. यापैकी सुमारे ८० टक्के संस्था, पुणे, ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई या शहरांत आहेत. सध्या पन्नास टक्के गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास आणि स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत.पुनर्विकासात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सहकार उपनिबंधकांना नाही. पुनर्विकासाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे होते का, हे पाहणे उपनिबंधकांचे काम आहे. तसेच सभासदांना विशेष सर्वसाधारण सभेत नोटीस पाठविणे, वास्तुविशारद, प्रकल्प सल्लागारांची निवड योग्य पद्धतीने होते की नाही, हे पाहणे उपनिबंधकांचे काम आहे,’ असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी दिली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु