भूसंपादन न झाल्यामुळे घेण्यात आला निर्णय

नागपूर, 23 ऑक्टोबर (हिं.स.) : समृद्धी महामार्गाचा विस्तार करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना नुकतीच जाहीर करण्यात आली होती. समृद्धी महामार्गाच्या गडचिरोली, गोंदियापर्यंतच्या विस्ताराच्या दोन ते तीन निविदा रद्द करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नागपुरातील रामगिरी या शासकीय निवासस्थानी पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चेदरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली.

समृद्धी महामार्गाच्या विस्तारातून वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा होण्यासोबतच, आर्थिक विकासाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा होती. महामार्गाला अनेक ठिकाणी नवीन लेन्स आणि फूटपाथ बांधण्याचे काम लवकरच होईल असे चित्र होते. या प्रकल्पामुळे नजीकच्या भागातील रोजगार संधी वाढाव्यात तसेच पर्यावरणपूरक उपाययोजना करून महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना हरित पट्ट्या तयार करण्याचा मानस होता. समृद्धी महामार्गाचा विस्तार प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, वाहतूक वेळेत मोठा बचाव होईल आणि परिसरातील विकासाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. समृद्धी महामार्गाचा विस्तार भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोलीपर्यंत करण्याचा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा मानस आहे. त्यानुषंगाने महामंडळाने 3 महामार्ग प्रकल्पांच्या कामाच्या निविदा काढल्या होत्या. त्याबाबत आज, गुरुवारी अनौपचारिक गप्पांमध्ये मुख्यमंत्र्यांना विचारणा करण्यात आली असता त्या निविदा रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. भूसंपादन न करता त्या निविदा काढल्या होत्या. तसेच त्यांचे दर जास्त होते. त्यामुळे त्यांना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.

यासोबतच शक्तीपीठ महामार्गाला काही ठिकाणी होणारा विरोध लक्षात घेता सरकारकडून त्याच्या नकाशात बदल करण्यात येण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसेच संकेत दिले आहेत. सोलापूर, सांगली तसेच कोल्हापूरमध्ये हे बदल होऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले. शक्तीपीठ महामार्गात धाराशिवपर्यंत काहीच समस्या नाही. तसेच इतर ठिकाणीदेखील शेतकऱ्यांपेक्षा नेत्यांकडूनच राजकीय विरोध करण्यात येत आहे. चंदगडमधील आमदार तर विधानसभा क्षेत्रातून शक्तीपीठ महामार्ग जावा यासाठी 10 हजार शेतकऱ्यांसोबत पोहोचले होते. आता तेथून महामार्ग जाण्याची शक्यता आहे. तसेच सोलापूर, सांगलीतदेखील काही ठिकाणी मार्गात बदल होऊ शकतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाचा डीपीआर तयार आहे. काही मान्यता आल्या की मार्चपासून जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू करू, असे देखील मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी