मुंबई, 23 ऑक्टोबर (हिं.स.)।
मोदी सरकारने या वर्षी सोयाबीनसाठी केवळ ५३२८ रुपये प्रति क्विंटल इतका हमीभाव जाहीर केला आहे. परंतु २०१३ साली भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी दिंडी काढून सोयाबीनला ६,००० रुपये हमीभाव देण्याची मागणी केली होती. त्या दिंडीला आज १२ वर्षे झाली, आणि मोदी सरकार सत्तेत येऊन ११ वर्षे उलटली तरीही शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला ६,००० रुपये प्रतिक्विंटल हमी भाव मिळालेला नाही. मोदी-फडणवीसांनी शेतकऱ्यांची उघड फसवणूक केली आहे, असा आरोप काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
सावंत म्हणाले, २०१३ साली जेव्हा फडणवीसजी रस्त्यावर उतरून शेतकऱ्यांसाठी लढत होते, तेव्हा त्यांचा आवाज व भावन भावना खरी होती की केवळ राजकारणाचा भाग होता, असा प्रश्न आता जनतेसमोर आहे. आज ते सत्तेत आहेत, त्यांनी स्वतः केलेल्या मागणीप्रमाणे भाव मिळवून दिला नाही. हेच भाजपच्या उक्ती आणि कृतीतील दुटप्पीपणाचे ठळक उदाहरण आहे. आज बाजारात शेतकरी आपले सोयाबीन फक्त ३५०० रुपये प्रति क्विंटल दराने विकत आहे. म्हणजेच प्रत्येक क्विंटलमागे शेतकऱ्यांना १८०० ते २००० रुपये इतके थेट नुकसान होत आहे. त्यातही हमीभाव केंद्र सुरू करण्यात सरकारकडून जाणूनबुजून दिरंगाई केली जात आहे. यंदा खरेदी केंद्रांच्या वाटपातही नवा ‘वाटेकरी’ आणून गोंधळ निर्माण करण्यात आला आहे. पूर्वी पणन महासंघाकडे असलेले अधिकार आता राजकीय दबावाखाली विभागले गेले असून, त्यामुळे खरेदी केंद्र सुरू होण्यास विलंब होत आहे.
सावंत म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे मूग, उडीद, कापूस, कांदा, उत्पादन पूर्णपणे नष्ट झाले, सोयाबीनचे उत्पादन घटले आणि भाव कमी राहिल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच उरलेले नाही. सरकारने दिवाळीपूर्वी मदत देऊ अशी घोषणा केली, पण त्या घोषणा हवेत विरल्या. परिणामी, बळीराजाची दिवाळी अंधारात गेली आहे.
पूर्वी दिवाळीपूर्वीच हमीभाव केंद्रातून खरेदी सुरू व्हायची. शेतकऱ्यांची बिकट परिस्थिती पाहता सरकारने किमान महिनाभर आधी केंद्र सुरू करायला हवे होते. पण सरकार हातावर हात धरून बसले आहे. खरीपाचे उत्पादन बुडाले तरी भाव वाढले नाहीत, उलट कमी होत आहेत. भाजपसाठी सत्ताच सर्वस्व आहे. शेतकरी त्यांच्या दृष्टीने माणूस नाही, फक्त मतदार आहे. निदान मतदार म्हणून तरी त्यांना मदत करा, असे सचिन सावंत म्हणाले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर
