गडचिरोली., 28 ऑक्टोबर (हिं.स.) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खनिज शाखेतर्फे सन २०२५-२०२६ या वर्षाकरिता जिल्ह्यातील एकूण २१ वाळूगट/रेतीघाटांसाठी ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना जाहीर करण्यात येणार आहे. वाळू/रेती धोरण-२०२५ नुसार आणि राज्यस्तरीय पर्यावरण प्राधिकरणाच्या अनुमतीस अधीन राहून हा प्रथम लिलाव आयोजित करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी कळविले आहे.

*निविदा वेळापत्रक:*

ई-निविदा ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याची प्रक्रिया दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरु होईल. इच्छुक रेतीघाट निविदा/बोलीधारकांसाठी दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुपारी १ वाजता ऑनलाईन/वेबिनारद्वारे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. ऑनलाईन ई-निविदा (ई-टेंडर) स्वीकारणे दिनांक ११.११.२०२५ रोजी सकाळी १ वाजता बंद होईल. तांत्रिक लिफाफा दिनांक १२.११.२०२५ रोजी उघडण्यात येईल, तर तांत्रिक पडताळणीनंतर आर्थिक लिफाफा उघडण्यात येईल.

अंतिम ई-लिलाव (ई-ऑक्शन) प्रक्रिया दिनांक १३.११.२०२५ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून दुपारी २ वाजेपर्यंत सुरु राहील, त्यानंतर लिलावाची उच्चतम बोली जाहीर करण्यात येईल. निविदा दस्तावेज, आवश्यक सूचना, अटी व शर्तींचा तपशील http://mahatenders.gov.in व http://www.gadchiroli.nic.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

उपविभागनिहाय रेतीघाटाचा तपशील:*

जिल्ह्यातील एकूण २१ रेतीघाटांमध्ये १,०४,३८२ ब्रास वाळू उपलब्ध आहे. यासाठी प्रती ब्रास ६००/- रुपये प्रमाणे ९० टक्के परिमाणाची एकूण किंमत (Upset Price) ५,६३,६६,२८० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

या लिलावात उपविभागनिहाय उपलब्ध परिमाणानुसार वार्षिक उलाढाल बंधनकारक राहील.

*गडचिरोली उपविभागामध्ये एकूण ४ वाळू घाटांचा समावेश आहे, ज्यात १९,८५८ ब्रास वाळू उपलब्ध आहे आणि यासाठी ३ कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल बंधनकारक आहे.

देसाईगंज उपविभागामध्ये एकूण ४ वाळू घाटांचा समावेश असून २२,२८० ब्रास वाळू उपलब्ध आहे, यासाठी ४ कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल बंधनकारक आहे.

अहेरी उपविभागामध्ये सर्वाधिक ११ वाळू घाट असून ५६,३०८ ब्रास वाळू उपलब्ध आहे, ज्यासाठी ५ कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल बंधनकारक आहे.

कुरखेडा उपविभागामध्ये २ वाळू घाट असून ५,९३६ ब्रास वाळू उपलब्ध आहे, यासाठी १ कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल बंधनकारक आहे.

लिलावधारकांसाठी महत्वाच्या अटी:

निविदेचा कालावधी १ वर्ष (३० सप्टेंबर, २०२६ पर्यंत) असून वाळू उत्खननाचा कालावधी ९ जून, २०२६ पर्यंत राहील. नदी/खाडी पात्रामधून वाळू निर्गतीसाठी पात्र लिलावधारकांनी उत्खनन केलेल्या वाळूच्या जास्तीत जास्त १० टक्के वाळू प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासप्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलांकरीता विनामूल्य उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील.

लिलावापूर्वी वाळूसाठा, वाहतुकीसाठी आवश्यक रस्ते आणि वाळू मातीमिश्रीत आहे किंवा कसे, याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित लिलावधारकाची राहील. ताबा घेऊन उत्खनन केल्यानंतर यासंबंधीची कोणतीही तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही, तसेच वाळूगट बदलून देण्याची किंवा जमा केलेली रक्कम परत करण्याच्या विनंतीचा विचार केला जाणार नाही, असे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी लिलावासाठी दिलेल्या जाहिरातीत नमूद असल्याचे जिल्हा खनीकर्म अधिकारी इम्रान शेख यांनी कळविले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Milind Khond