मुंबई, 28 ऑक्टोबर, (हिं.स.)। सामान्य प्रशासन विभागातील राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यानुसार राजशिष्टाचार विभागात परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क अशी तीन नवीन कार्यासने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. यामुळे गुंतवणुकीस प्रोत्साहन आणि परदेशातील मराठी नागरिकांशी संपर्क वाढविणे शक्य होणार आहे.

परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार, रोजगार, सांस्कृतिक संबंध, परदेशातील मराठी नागरिकांचे संबंधांचे संवर्धन आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटन या घटकांची राज्यातील व्याप्ती वाढविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. यासाठी राजशिष्टाचार विभागाचा मनुष्यबळासह विस्तार करणे आवश्यक होते. त्यानुसार सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी या पदनामाऐवजी सचिव (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) असा पदनामात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही कामे पार पाडण्यासाठी परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) परदेशस्थ नागरिकांचे विषय (Diaspora Affairs), आंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) असे तीन कार्यासने निर्माण करण्यात आली. यामुळे राजशिष्टाचार उपविभागात सध्याचे तीन आणि नवीन तीन अशी सहा कार्यासने कार्यरत असतील. नवीन तीन कार्यासनांसाठी नवीन २३ पदे निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. यामुळे राजशिष्टाचार विभागात एकूण ६२ पदे कार्यरत असतील.

राजशिष्टाचार (परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) या विभागामार्फत पुढील विषय हाताळण्याचे प्रस्तावित आहे. राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, उच्चायुक्त संबंध, परकीय कर्जे/ निधी, वित्त आणि व्यापार, परदेशस्थ महाराष्ट्र नागरिकांची संबंध, सांस्कृतिक संबंध, विद्यापीठ/शैक्षणिक संस्थांशी सहकार्य, परदेशातील रोजगार संधी, पर्यटन प्रोत्साहन, नवीन तंत्रज्ञान सहकार्य आणि प्रसिध्दी इत्यादी.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर