जालना, 28 ऑक्टोबर (हिं.स.)। इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील 50 लाभार्थ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज वाटपाच्या प्रस्तावास जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज संपन्न झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

लाभार्थ्यांचे प्रस्तावांना मंजूरी देण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षेत बैठक संपन्न झाली. यावेळी बैठकीस महाराष्ट्र राज्य इत्तर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक सवाई राठोड यांच्यासह संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

या उपक्रमाचा उद्देश समाजातील इत्तर मागासवर्गीय घटकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे आहे. या उपक्रमामुळे मागासवर्गीय समाजघटकांना आर्थिकदृष्ट्या बळकटी मिळून रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ निवड केलेल्या 50 लाभार्थींमध्ये ओबीसी महामंडळाचे 34 लाभार्थी तर संत काशिबा गुरव महामंडळाचे 04 लाभार्थी, शैक्षणिक कर्ज 01 लाभार्थी, संत सेनानी महाराज महामंडळाचे 05 लाभार्थी, संत नरहरी महाराज महामंडळाचे 03 लाभार्थी, संत श्री संताजी महाराज महामंडळाचे 02 लाभार्थी आणि सोळा कुलस्वामिनी महामंडळाचे 01 लाभार्थ्यांचा समावेश असून या प्रस्तावास जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे. यानंतर हे सर्व प्रस्ताव पुढील मंजूरीकरीता व्यवस्थापकीय संचालक इतर मागासवर्गीय महामंडळ, मुंबई यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर लाभार्थ्यांना प्रत्येकी एक लाखाचे बिनव्याजी कर्ज वाटप करण्यात येणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis