अमरावती, 28 ऑक्टोबर (हिं.स.)
केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम. ई-बस योजनेंतर्गत अमरावतीत ई-बस डेपो व चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी शासनाने मंजुरी दिली आहे. मौजा बडनेरा येथील सर्व्हे क्र. 110 मधील 2.38 हे.आर. शासकीय जमीन अमरावती महानगरपालिकेला 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी विनामूल्य भाडेपट्याने देण्याबाबत महसूल व वन विभाग मंत्रालयाने आज शासन निर्णय जारी केला.या निर्णयासाठी आमदार रवी राणा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या कडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले असून शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ३८ व ४० तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (शासकीय जमिनीची वाटप व भाडेपट्टा) नियम १९७१ मधील नियम ५ व ३५ नुसार, शासनाने प्रचलित अटी व शर्तींच्या अधीन राहून मंजुरी दिली आहे.या निर्णयामुळे अमरावती व बडनेरा शहरात स्वच्छ, पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक वाहतूक प्रणालीची दिशा निश्चित झाली आहे. स्थानिक नागरिक, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी आमदार रवी राणा यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले असून शासकीय अधिकारी व प्रशासनातही समाधान व्यक्त केले जात आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
