अमरावती, 29 ऑक्टोबर (हिं.स.) | शासनाने औष्णिक वीज प्रकल्पांकडून निशुल्क राख वाटपाचा आदेश दिल्यानंतर नागपूरच्या कोराडी-खापरखेडा केंद्रांमध्ये तो काटेकोरपणे लागू झाला आहे. मात्र अमरावती जिल्ह्यातील रतन इंडिया ऊर्जा प्रकल्पाने या आदेशाला हरताळ फासला असून, राखेवर अवैध वसुलीचा घोटाळा उघड झाला आहे. व्यवसायिकांकडून राख घेण्यासाठी प्रति वाहन तब्बल १३५० रुपये नगदी आकारले जातात, मात्र पावती केवळ ३५० रुपयांचीच दिली जाते, अशी माहिती समोर आली आहे. ही बाब अन्यायकारक असल्याचे वाहतूकदारांचे म्हणणे असून, स्थानिक प्रशासन मात्र याबाबतीत मौन बाळगून आहे. त्यामुळे वाहतूकदार व राख व्यवसायिकांची मोठी आर्थिक कोंडी होत आहे.

शासकीय आदेश असूनही अशा प्रकारे वसुली करणारी रतन इंडिया आणि स्थानिक व्यवस्थापन एजन्सी यांची संगनमताने चालणारी ही कारवाई म्हणजे प्रशासनाच्या डोळ्यातील उघड धूळफेक ठरत आहे. रतन इंडियाकडून दररोज सुमारे ३५० पेक्षा जास्त वाहने राख वाहतूक करतात, आणि प्रति वाहन १३५० रुपये दराने दररोज सुमारे ५ ते ६ लाख रुपये ‘व्यवस्थापन शुल्का’च्या नावाखाली गोळा होतात.ही रक्कम रतन इंडियाचे अधिकारी आणि स्थानिक एजन्सी मिळून वाटून घेत असल्याचे आतल्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यात नागपूर पॅटर्ननुसार राख विनामूल्य उपलब्ध असताना, अमरावतीत मात्र तीच राख ‘सोन्याच्या भावात’ विकली जात असल्याने व्यावसायिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. नागपूर पॅटर्न अमरावतीत लागू करा आणि रतन इंडियाच्या कारभाराची चौकशी करा,” अशी मागणी वीटभट्टी व्यावसायिक, बांधकाम क्षेत्रातील उद्योजक आणि वाहतूकदारांकडून जोर धरू लागली आहे.नागपूर जिल्ह्यात कोराडी व खापरखेडा औष्णिक केंद्रांमधून राखेचा विनामूल्य पुरवठा सुरू असून, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या पुढाकाराने ती योजना आदर्श ठरली आहे. परंतु अमरावतीत शासनाचे आदेश धाब्यावर बसवून राखेचा काळा बाजार फुलवण्यात आल्याने प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे अत्यावश्यक!रतन इंडिया ऊर्जा प्रकल्पातील राखेवरील अवैध वसुलीच्या प्रकरणात शासनाच्या स्पष्ट आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याने, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तात्काळ चौकशी सुरू करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी सर्वत्र मागणी होत आहे.अमरावती जिल्ह्यात नागपूर पॅटर्न लागू केल्यास राख विनामूल्य उपलब्ध होऊन बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळेल. “प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे,” असा सूर सर्वत्र उमटतो आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी