परभणी, 29 ऑक्टोबर (हिं.स.)। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे मराठवाडा संघटन मंत्री अभिजीत धानोरकर यांनी राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचारी तसेच खाजगी मान्यताप्राप्त शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी एक महत्त्वाची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
धानोरकर यांनी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन स्टेट गव्हर्मेंट सॅलरी पॅकेज (SGSP) अंतर्गत विविध राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत दिले जाते. या बँकांकडून कर्मचाऱ्यांना अपघात विमा, होम लोन, पर्सनल लोन, डेबिट-क्रेडिट कार्ड आणि एज्युकेशन लोन अशा विविध सुविधा दिल्या जातात. मात्र, या सुविधा सर्व बँकांमध्ये सारख्या नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना काही लाभांपासून वंचित राहावे लागते.
या असमानतेवर उपाय म्हणून धानोरकर यांनी राज्य शासनाने सर्व बँकांसोबत एकसमान सामंजस्य करार (MoU) करून, खातेदार कर्मचाऱ्यांना टर्म इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स (कुटुंबीयांसह) या सुविधा एकत्रितपणे देण्यात याव्यात, अशी मागणी केली आहे.
धानोरकर यांच्या म्हणण्यानुसार, “या उपक्रमामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना समान सुविधा मिळतील तसेच हेल्थ इन्शुरन्समुळे कॅशलेस आरोग्यविमा देण्याची दीर्घकालीन मागणीही पूर्ण होईल.”
राज्य शासनाने या संदर्भात लवकरात लवकर शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी शिक्षक परिषदेची मागणी आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis
