फेसबुक पेजवर केला बंद दाराआड झालेल्या बैठीकीतील वृतांत प्रसिद्ध

कोल्हापूर, 31 ऑक्टोबर (हिं.स.)।राज्य सरकारवर लाडक्या बहिणीसह इतर योजनांचा कसा भार पडला आहे व आर्थिक नियोजन करत आम्ही कसे मेटाकुटीस आलो आहोत हे उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगीतले. तरीही बेधुंद मनमानी कारभार करत राज्य सरकारचा आर्थिक डोलारा ढासळला आहे. हे स्पष्ट झाले आहे. तरीही बच्चू कडू यांचे तिव्र आक्रमक आंदोलन, आणि बैठकीत शेतकरी नेत्यांची ठाम भूमिका यामुळेच सरकारला कर्ज माफीचा निर्णय घ्यावा लागला. असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सांगत आपल्या फेसबुक पेजवर बंद दाराआड झालेल्या बैठीकीतील वृतांत प्रसिद्ध केला.

या पेजवर राजू शेट्टी यांनी म्हंटले आहे की काल राज्यातील शेतक-यांची कर्जमाफी करण्यासंदर्भात जवळपास दोन ते अडीच तास बैठकीपुर्वी बंद खोलीत चर्चा झाली. या बंद खोलीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार , एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन , कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे , पणन मंत्री जयकुमार रावळ , राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल , पंकज भोयर , राज्याचे मुख्य सचिव , मुख्यमंत्र्याचे सचिव श्रीकर परदेशी यांच्यासह मी स्वत: , बच्चू कडू , महादेव जानकर , वामनराव चटप , अजित नवले , मा. खासदार उन्मेश पाटील , राजन क्षीरसागर , रविकांत तुपकर ही मंडळी या बंद दाराआड झालेल्या चर्चेत सहभागी होते.

राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना नेहमीप्रमाणे आम्ही दिलेल्या शब्दाप्रमाणे कर्जमाफी करणार आहोत मात्र राज्य सरकारची सध्या कर्ज उचल करण्याची मर्यादा संपलेली आहे. राज्यात नुकत्याच झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीसाठी जवळपास ३२ हजार कोटीची जुळवाजुळव करून शेतक-यांना नुकसान भरपाई देत आहोत.त्याबरोबरच उपमुख्यमंत्री अजित दादा यांनी राज्य सरकारवर लाडक्या बहिणीसह इतर योजनांचा कसा भार पडला आहे व आर्थिक नियोजन करत आम्ही कसे मेटाकुटीस आलो आहोत हे त्यांच्या खुमासदार शैलीत समजावून सांगत होते.त्या सर्वांच्या बोलण्यावरून अजून दोन वर्षे म्हणजेच २०२८ पर्यंत चालढकल करत रेटून नेण्याचा प्रयत्न होता.

एकंदरीत शिष्टमंडळातील सर्वच लोकांनी ठाम भुमिका घेतली कि तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे कर्जमाफी कधी करणार याची तारीख सांगा या मतावर आम्ही ठाम राहिलो. या दरम्यान अनेक पर्याय समोर आणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मात्र चर्चेअंती ३० जून २०२६ पर्यंत सर्व शेतक-यांची कर्जमुक्ती करण्याचा निर्णय त्यांनी आम्हाला दिला. आम्ही सर्वजण ठाम होतो कि शासनाने तातडीने कर्जमाफी करावी मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले कि सध्या पुर व अतिवृष्टीची ३२ हजार कोटी दिल्यानंतर कर्ज मिळणार नसल्याने राज्य सरकार तातडीने पैसे कसे ऊभारायचे याबाबत पर्याय उभे करेल दरम्यान महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुका तोंडावर आल्याने या सर्व गोष्टी आचारसंहितेमध्ये पुर्ण करणे प्रशासनास अडचणीचे असणार आहे. दोन्ही निवडणुकींचे आचारसंहिता साधारण फेब्रुवारी पर्यंत संपेल त्यांनतर मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पात तरतूद करून जून २०२६ पर्यंत शेतक-यांची कर्जमाफी करायची असा अंतिम निर्णय घेण्यात आला.एकुणच या सर्व चर्चेत या मंडळीनी बेधुंद मनमानी कारभार करत राज्य सरकारचा आर्थिक डोलारा ढासळला आहे हे मात्र निष्पन्न झाले.

गेली सहा महिने बच्चू कडू यांच्यासह राज्यातील सर्वच संघटना कर्जमाफीसाठी आंदोलने करत होती. बच्चू कडू यांनी संपुर्ण महाराष्ट्रभर महाएल्गार पुकारत आंदोलन उभे केले होते. गेल्या तीन दिवसात महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यातून आलेले दिव्यांग , शेतकरी , शेतमजूर व कामगार लोक नागपूर मध्ये रस्त्यावरच ठाण मांडून बसले होते. हजारो लोक रस्त्यावरच जेवण करत होते , दिव्यांग बांधव त्याच ठिकाणी जेवण व शौचालयाचा वापर करू लागले. रात्रभर पावसाने चिखलाने रस्त्यावरील लोकांचे हाल सुरू झाले होते. या सर्व गोष्टींच्या विचाराअंती हा निर्णय मान्य करावा लागला.

चळवळीमध्ये एखादे आंदोलन केल्यानंतर परिस्थती पाहून कुठेपर्यंत ताणले पाहिजे याच्या मर्यादा आहेत. शेवटी राज्य सरकारला या आंदोलनामुळेच ३० जून २०२६ ही तारीख मान्य करावी लागली अन्यथा शेतक-यांची आर्थिक परिस्थिती व वस्तुस्थिती पेक्षा लोकसभा व विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून २०२८ पर्यंत चालढकल करण्याचा त्यांचा डाव होता. शेवटी या सर्व झालेल्या बंद दाराआड चर्चेनंतर सर्व मंडळी मुख्य बैठकीमध्ये आले कर्जमाफीची तारीख निश्चित करण्यात आली.

राज्य सरकारने मखलाशी करत दोन महिन्यापूर्वी कर्जमाफीची समिती गठीत करायची ठरविले होते मात्र आज बैठकीआधीच कर्जमुक्तीसाठी समिती नेमण्याचा शासन निर्णय सायंकाळी पाच वाजता काढला. यावरून त्यांना चालढकल करायचे होते हे लक्षात येते मात्र आक्रमक आंदोलनाच्या पवित्र्यांनतर त्यांनी बैठकीआधी हा डाव खेळला. आता राज्य सरकारने या समितीला तातडीने अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहेत. समितीने कर्जमाफी करत असताना सरकारी अधिकारी , उद्योजक , व्यापारी यांना वगळून किती रक्कम होईल याची खात्री करावी बाकी नियम अटी व शर्थी मध्ये अडकवू नये. मात्र राज्यातील शेतक-यांची कर्जमुक्ती ३० जून पर्यंत सरकारला करावीच लागेल अन्यथा आता तहसिलदार व जिल्हाधिकारी यांच्या गाड्या फोडल्या जात आहेत ही वेळ मंत्र्याच्या गाड्यापर्यंत आली आहे हे मात्र निश्चित.

राज्यातील शेतक-यांना माझी हात जोडून विनंती आहे कि थकीत कर्जाच्या तगाद्याला कंटाळून तुम्ही आत्महत्या करू नका थकीत कर्जाच्या रक्कमा ३० जून २०२६ पर्यंत सरकारने भरण्याची जबाबदारी घेतली आहे. यावरही जर कोणत्या बॅंकेने तगादा लावला तर संघटनेच्या पदाधिकारी यांना कळवा संबंधितांचा योग्य तो बंदोबस्त करू.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar