* सातारा जिल्हा रुग्णालयाने दोन वर्षांचा विशाखा समिती अहवाल सादर करावा

मुंबई, 31 ऑक्टोबर (हिं.स.) - फलटण तालुक्यातील डॉ. संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरणात विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी सातारा जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाला मागील दोन वर्षांचा विशाखा समितीचा अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सातारा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने या प्रकरणातील चार्जशीट वेळेत दाखल करावे असे आदेशही दिले.

या प्रकरणातील कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीला डॉ. कादंबरी बलकवडे आयुक्त आरोग्य सेवा, डॉ. नितीन अंबाडेकर संचालक आरोग्य सेवा हे समक्ष उपस्थित होते. तर दुरदृश्य प्रणालीद्वारे पोलीस अधीक्षक सातारा श्री. तुषार दोषी , जिल्हा चिकित्सक सातारा डॉ. युवराज कर्पे , धुमाळ वैद्यकीय अधीक्षक उपजिल्हा रुग्णालय फलटण डॉ. अंशुमन धुमाळ, डॉ. आर. बी पवार उपसंचालक पुणे, सहभागी झाले होते. तसेच, राज्य महिला आयोग माजी सदस्या व शिवसेना महिला आघाडी पदाधिकारी संगीता चव्हाणही यावेळी उपस्थित होत्या.

फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक श्री. धुमाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. संपदा मुंडे या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी होत्या आणि रुग्णालयातील सर्व सहकाऱ्यांशी त्यांचे संबंध चांगले होते. कोणतीही तक्रार त्यांच्याविरुद्ध नव्हती. पोस्टमार्टम विभागात त्यांच्यासोबत दोन महिला डॉक्टर कार्यरत असून कामकाजात कोणताही दबाव नसल्याचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. रुग्णालयात सुमारे ५० टक्के महिला कर्मचारी कार्यरत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस विभागाने काही अहवाल रुग्णालयाला सादर केला होता, ज्यावर समितीने चौकशी केली. तथापि, कोणतीही विभागीय चौकशी करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

या पार्श्वभूमीवर डॉ. गोऱ्हे यांनी निर्देश दिले की, सातारा जिल्हा रुग्णालयाने आपल्या अखत्यारीतील सर्व रुग्णालयांचा दोन वर्षांचा विशाखा समिती अहवाल तयार करून सादर करावा. तसेच तपासात कोणतीही ढिलाई होऊ नये आणि संबंधितांना न्याय मिळावा यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

याशिवाय, निराधार माहितीचा प्रसार थांबवण्यासाठी पोलीस विभागाने अधिकृत बुलेटिनच्या माध्यमातूनच माहिती प्रसिद्ध करावी, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

डॉ. गोऱ्हे यांनी विशाखा समितीच्या कार्यपद्धतीसाठी सुस्पष्ट एसओपी (SOP) तयार करण्याचे आणि समितीचा तिमाही अहवाल विधी व न्याय विभागाला सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच पोस्टमार्टम व प्रसूती विभागातील डॉक्टरांवर ताण निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांच्या मार्गदर्शनार्थ मदत कक्ष (Help Desk) स्थापन करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

पोक्सोच्या प्रकरणात रुग्णालयात दाखल पीडिते सोबत असणाऱ्या एका नातेवाईकाची देखील जेवणाची सोय करावी. तसेंच गर्भवती महिलेच्या सोबत तिच्या पतीचे ही मार्गदर्शन करण्यात यावे. आरोग्य सेवा विभागाने फलटण येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील सकारात्मक चर्चा करून शहानिशा करावी, असेही उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी