रायगड, 1 नोव्हेंबर (हिं.स.)। नवी मुंबई व परिसरातील सिडकोने भाडेपट्ट्याने दिलेल्या बंगला आणि रो-हाऊस भूखंडांवर बांधण्यात आलेल्या बहुमजली इमारती नियमित करण्यासाठी सिडकोने घोषित केलेली अभय योजना ही “जनतेला सवलत नसून अन्याय आहे,” असा आरोप पनवेल-उरण को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष मल्लिनाथ गायकवाड यांनी केला आहे.

सिडकोने या अभय योजनेची मुदत दि. १४ जुलै २०२५ पासून ९० दिवसांनी वाढवली आहे. परंतु, सिडकोनेच शुल्क आकारून बांधकाम परवानगी, पाणी व वीज जोडणी, सोसायटी नोंदणीसाठी परवानगी दिली होती. तरी आता त्याच बांधकामांवर दंड आकारणे हे “चोराच्या उलट्या बोंबा” असल्याचे गायकवाड म्हणाले. त्यांनी सिडकोच्या “अभय योजना म्हणजे भीक नको पण कुत्रा आवर” असा संतप्त उल्लेख केला.

या योजनेअंतर्गत एकत्रित भूखंडांसाठी राखीव किमतीच्या २५ टक्के शुल्क आकारले जात असून वाणिज्य वापर असल्यास तेच शुल्क १५० टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. तसेच हस्तांतरण शुल्क व जीएसटी आकारणीही लावली गेली आहे. फेडरेशनने सिडकोकडे काही मागण्या केल्या आहेत — २०१६ पर्यंत वसूल केलेल्या शुल्कानंतर कोणताही दंड आकारू नये, सुधारित भाडेपट्टे संस्थांच्या नावे तातडीने करावेत, नोंदणी न झालेल्या संस्थांना शुल्कविरहित परवानगी द्यावी आणि भूखंड मालकीहक्काने संस्थांकडे हस्तांतरित करावेत. या मागण्यांसाठी पुढील दिशा ठरवण्यासाठी रविवार, दि. २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पनवेल येथे फेडरेशनतर्फे मेळावा आयोजित करण्यात आल्याचे मल्लिनाथ गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके