पुणे, 15 नोव्हेंबर, (हिं.स.)। कृषी यांत्रिकीकरण आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांअंतर्गत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना यंत्रे- अवजारांच्या कमतरतेमुळे खरेदीला होणारा विलंब लक्षात घेऊन ३० दिवसांच्या देयक अपलोड मुदतीची अट शिथिल केली आहे. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे लागू असलेल्या आचारसंहितेच्या कालावधीतही ‘प्रती थेंब अधिक पीक’ योजनेअंतर्गत पूर्वसंमती देण्यास हरकत नसल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना या तीन योजना महा-डीबीटी पोर्टलवर राज्यभर राबविल्या जात आहेत. सन २०२५-२६ या वर्षात या योजनांद्वारे विविध यंत्रे- अवजारांसाठी मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांची निवड झाली आहे. पूर्वसंमती मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी खरेदी प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी यंत्रांच्या उपलब्धतेमुळे ३० दिवसांत खरेदी शक्य होत नसल्याच्या तक्रारी क्षेत्रीय स्तरावरून आल्या होत्या.

विभागीय कृषी सहसंचालक आणि जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात ही मुदत शिथिल करण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ‘प्रती थेंब अधिक पीक’ उपयोजनेच्या लाभार्थ्यांना आचारसंहितेच्या कालावधीत पूर्वसंमती देण्याबाबत शंका उपस्थित झाली होती. मात्र, आचारसंहितेपूर्वी निवड झालेल्या सर्व लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देऊन पुढील कार्यवाही करता येईल, असे कृषी विभागाने म्हटले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु