पुणे, 15 नोव्हेंबर (हिं.स.)। कोरोनाकाळापासून ग्रामपंचायतींच्या करवसुलीला जोरदार ‘ब्रेक’ लागला आणि थकबाकीत प्रचंड वाढ झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १ एप्रिल २०२५ पूर्वीच्या मालमत्ता कर व अन्यकरांच्या रकमेत ५० टक्क्यांची भरघोस सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. ग्रामपंचायतींसाठी हा निर्णय ऐच्छिक ठेवण्यात आला असून विशेष ग्रामसभा आयोजित करूनच ही सवलत देता येणार आहे.

ग्रामविकास विभागाने ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज’ अभियानांतर्गत निवासी मालमत्ता कर व अन्य करांच्या थकबाकीमध्ये वसुलीत सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. घर वा आनुषंगिक मालमत्ता कर तसेच पाणीपट्टी, दिवाबत्ती आदी करांमध्ये बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत थकबाकी आहे. थकबाकी कर वसुलीला गती देण्यासाठी आणि ग्रामपंचायतींच्या विकासाला गती देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात आली आहे. दरम्यान, ही योजना ग्रामपंचायतींसाठी ऐच्छिक ठेवण्यात आली आहे. कारण बुडणाऱ्या रकमेची सरकारकडून कसलीही भरपाई मिळणार नाही. आपली थकबाकी, सवलत देण्याची क्षमता विचारात घेऊन ग्रामपंचायतींना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या निर्णयासाठी विशेष ग्रामसभा बोलावून बहुमताने ठराव मंजूर करावा लागणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु